नौकानयन मंत्रालयाने देशभरातील महत्त्वाच्या बंदरांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय घेताना गोदी कामगारांच्या कोणत्याही संघटनेला विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. बंदरांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा नाही. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात समितीने ९ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा केली आहे. देशभरातील बंदर कर्मचारी फेडरेशनच्या राष्ट्रीय समन्वय समितीची मुंबईत जानेवारी महिन्यात बैठक झाली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे. नौकानयन मंत्रालयाने बंदरांच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेताना गोदी कर्मचाऱ्यांच्या फेडरेशनला देण्यात आलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासण्यात आला आहे. २०११ साली राज्यसभेत स्थायी समितीत सादर झालेल्या अहवालातील सूचनांचेही पालन मंत्रालयाकडून झालेले नाही, असा आरोप मुंबई गोदी कामगारांच्या फेडरेशनचे वरिष्ठ नेते एस. आर. कुलकर्णी यांनी एका निवेदनाद्वारे केला आहे. खासगीकरणाचा हा निर्णय कामगारांच्या हिताचा नसल्यामुळे या निर्णयाविरोधात ९ मार्चपासून देशभरातील ११ मोठय़ा बंदरांवरचे कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याची घोषणा कुलकर्णी यांनी केली आहे.
