|| शैलजा तिवले पालिकेच्या नायर रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञ म्हणून पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉ. पायल तडवी हिच्या आत्महत्येने देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. जातिवाचक शेरेबाजी, मानसिक छळवणूक करणाऱ्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांमुळे पायलने आत्महत्या केली असावी, असे प्राथमिक चित्र उभे राहात आहे. परंतु या घटनेच्या मुळाशी सार्वजनिक वैद्यकीय व्यवस्थेला जडलेले अनेक रोग कारणीभूत आहेत. त्यांची चिकित्सा केल्याशिवाय पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाता येणार नाही. आपल्याकडे एखादी दुर्घटना घडल्यानंतरच त्याची चिकित्सा केली जाते. पूल पडला. करा सर्व पुलांचे ऑडिट. रेल्वेतून पडून मृत्यू झाला की मोजा फलाट आणि लोकलमधील उंची. इतके करून प्रश्नाच्या मुळाशी गेल्यानंतरही त्याचे समूळ निराकरण होत नाही ते नाहीच. वैद्यकीय व्यवस्था तरी याला अपवाद कशी? मुंबईसह मोठमोठय़ा शहरांमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची मदार सरकारी, पालिका रुग्णालयांमधील पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांवरच असणे, हे त्याचे खरे मूळ. इथला प्रत्येक रुग्ण त्यांच्या हाताखालून गेल्यानंतरच आवश्यकता भासल्यास प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक, युनिट प्रमुख आणि त्याही वर विभागप्रमुखांकडून तपासला जातो. विभागामध्ये तीन ते चार युनिट असतात. प्रत्येक युनिटमध्ये प्रमुखासह एक प्राध्यापक आणि तीन ते चार पदव्युत्तर डॉक्टर असतात. एक दिवस एखादे युनिट बाह्य़रुग्ण विभाग तपासतात आणि त्या दिवशी बाकीचे युनिट शस्त्रक्रियेसाठी कार्यरत असतात. अशी ही व्यवस्था सर्वच विभागांमध्ये असते. बाह्य़ रुग्ण विभागात दिवसाला हजारो रुग्ण येतात. त्यांच्यासाठी पदव्युत्तरचे विद्यार्थी सकाळी आठ वाजल्यापासून कामाला जुंपलेले असतात. रुग्णाचे पेपर तपासणे, माहिती लिहून घेणे, प्राथमिक तपासणी, चाचण्या, पुन्हा तपासणी असे सत्र सुरूच असते. साधारणपणे दुपारी बाराच्या सुमारास ही कामे संपणे अपेक्षित असते. मात्र दुपारी तीन वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांची दमछाक चालूच असते. संध्याकाळी पाच वाजता प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख रुग्णालयाबाहेर पडल्यानंतर दाखल रुग्णांची जबाबदारीही यांच्याच शिरावर असते. बाह्य़ रुग्ण विभागाचे काम संपल्यानंतर या रुग्णांची तपासणी, माहिती अद्ययावत करणे, देखरेख ठेवणे ही कामे दिवसभर करावी लागतात. त्यातून रात्री बारा वाजेपर्यंत सुटका नसते. शस्त्रक्रियेच्या ठिकाणीही मूळ शस्त्रक्रिया वगळता पूरक कामे त्यांनाच करावी लागतात. त्यामुळे दिवसभर श्वास घ्यायलाही उसंत नसते. बहुतांश मुले वसतिगृहातच राहणारी. मुंबईत राहणाऱ्या मुलांना अशा दैनंदिनीमुळे दररोज घरी जाणेही शक्य नसते. त्यातून खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष आलेत. अन्नाचा निकृष्ट दर्जा, जेवणाच्या वेळांची आबाळ यात भर पडते ती अपुऱ्या झोपेची. या ताणतणावात ही मुले तीन वर्षे असतात. यात विभागातील वरिष्ठ विद्यार्थी, प्राध्यापक यांची उतरंड भर घालते. वरिष्ठ विद्यार्थ्यांना ‘सर’ म्हटल्याशिवाय चालत नाही. पुढच्या दोन वर्षांच्या ‘सर आणि मॅडम’ची मर्जी या मुलांना सांभाळावी लागते. व्यक्त तितक्या प्रकृती. यानुसार काही युनिटमध्ये सौम्य शब्दांत तर काही ठिकाणी चक्क शिव्यांच्या भाषेत ‘समजावले’ जाते. ही समज पुन्हा वॉर्डात रुग्ण, नातेवाईक, परिचारिका, इतर कर्मचारी अशांच्या देखत सार्वजनिक. परंतु हे सगळे सहन करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. अशा या परिस्थितीत एका पायलचा बळी का जातो? खरे तर अशा कितीतरी ‘पायल’ या व्यवस्थेला कंटाळून विभाग बदलतात किंवा महाविद्यालय देखील बदलतात. पालिकेच्या रुग्णालयात दरवर्षी किमान तीन ते चार विद्यार्थी विभाग सोडण्यासाठी अर्ज करत असतात. काही वेळा त्यांचे समुपदेशन केले जाते. शक्य असल्यास बदली केली जाते. तर काही ठिकाणी चक्क दुर्लक्षच केले जाते. अशा वेळेस महाविद्यालयातील तक्रार निवारण समिती कुठे असते? असली तरी वरिष्ठांच्या विरोधात जाऊन पायावर धोंडा मारणार कसा? त्यामुळे कित्येकदा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतो. आरक्षणामुळे या वादाला वेगळी बोचरी कडा असते. ती सहजपणे दिसेल अशीही नसते. तुझा ‘रँक’ कितवा, अशा टोमण्यातून ती अप्रत्यक्षपणे जाणवते. त्यामुळे काही मुले मनाने आणखीच खचतात. त्यातून कुटुंबीयांपासून दुरावलेल्या मुलांना ही तडफड कुठेच व्यक्त करता येत नाही. चिडचिड, मनस्ताप मनातच कोंडला जातो. अनेकदा कामाच्या ठिकाणी तो निघत राहतो. हे कमी म्हणून की काय रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून मारहाणीच्या घटनांना पालिका रुग्णालयातील विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागते. हे सर्व सहन करण्यापेक्षा सोडून द्यावे तर तोही मार्ग सोपा नाही. मुळात वैद्यकीय क्षेत्रातील करिअर अजिबातच सोपे नाही. ९० टक्के एमबीबीएसनंतर पदव्युत्तर शिक्षण घेणे क्रमप्राप्त मानतात. खासगी शिक्षण परवडणारे नसल्याने आणि सरकारी महाविद्यालयातील पदवीला बाजारात जास्त महत्त्व असल्याने प्रवेशासाठी स्पर्धाही मोठी असते. एमबीबीएसला असतानाच पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अभ्यासाच्या मागे विद्यार्थी लागलेले असतात. इतक्या कष्टानंतर पसंतीच्या शाखेमध्ये प्रवेश मिळेलच याची शाश्वती नाही. काही विद्यार्थी तर दोन ते तीन वर्षे यासाठी काबाडकष्ट घेतात. इतक्या कष्टानंतर हातात आलेली पदव्युत्तरची जागा सोडणे म्हणजे करिअरच्या सर्व आशाआकांक्षावर पाणी सोडणे. हे फार अवघड असते. म्हणूनच झगडून का होऊन तीन वर्षे पूर्ण करण्याशिवाय त्यांच्याकडे मार्ग उरत नाही. कामाचा ताण हलका करण्यासाठी आता सरकार आणि पालिकेने डॉक्टरांच्या समुपदेशनाचा पर्याय समोर आणला आहे. मुख्य समस्यांना बगल देऊन केवळ मलमपट्टी करण्याने हा तिढा सुटणारा नाही. प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक, युनिट प्रमुख इत्यादी पदांवरील डॉक्टरांच्या जबाबदाऱ्या वाढविणे, पदव्युत्तरच्या जागांमध्ये वाढ करणे, विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून अजून काही मार्गाचा शोध घेणे या वास्तववादी पर्यायांवर विचार करण्याची इच्छा न पालिकेला आहे ना सरकारला. त्यामुळे या घटनेनंतर लगबगीने कामाला लागल्याचा आव आणणारे या व्यवस्थेचे पालनकर्ते केवळ वातावरण शांत होण्याची वाट पाहात आहेत. संघर्ष जुनाच गेली अनेक वर्षे मुंबईतील मुख्य रुग्णालयांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी उपनगरीय रुग्णालये सक्षम करण्याची केवळ घोषणाच केली जात आहे. कामाला सुरुवात झाली असली तरी तिचा वेग अतिशय संथ आहे. उपनगरांतील साध्या प्रसूतीगृहातही पूर्णवेळ डॉक्टर नसतात. सोयीसुविधा तर सोडूनच द्या. त्यामुळे रुग्ण मोठय़ा रुग्णालयांकडेच धाव घेतात. त्याचा मोठय़ा रुग्णालयांवरच येतो. आजच्या घडीला हा कामाचा ताण कमी करण्यात पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरत आहेत. पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांची थोडय़ाफार फरकाने राज्यभरात हीच अवस्था आहे. विद्यार्थ्यांची मार्ड संघटना वेतनाच्या मागणीसह डॉक्टरांचे कामाचे तास, वसतिगृहांची अवस्था, रुग्णालयातील सुरक्षा यासाठी दरवर्षी रस्त्यावर उतरत असते. मात्र अत्यावश्यक सेवा म्हणून थातूरमातूर आश्वासने देऊन सरकार त्यांना पुन्हा रुजू होण्याचे आदेश देते आणि पहिले पाढे पंच्चावन्न अशीच स्थिती पुन्हा होते. रुग्णालयीन व्यवस्थेमध्ये नियमितपणे वावरणाऱ्या डॉक्टरांकडून व्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्यासाठी संघटनेमार्फत अनेक बदल सुचविले जातात. मात्र याकडे लक्ष देण्याची तसदी ना सरकार घेते ना पालिका. त्यामुळे तुंबून राहिलेल्या या प्रश्नांचा विस्फोट ‘डॉ. पायल आत्महत्या’सारख्या घटनेतून होतो, हेच खरे वास्तव आहे. shailaja.tiwale@expressindia.com
