इमारतींच्या पुनर्बांधणीनंतर मूळ सदनिकाधारकांना मोफत घर बांधून देताना त्यावर वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आकारू नये, याबाबतचा प्रस्ताव वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या आगामी बैठकीत मांडण्यात येईल, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी सांगितले. मात्र मोफत घरे वगळता विक्रीसाठीच्या उर्वरित सदनिकांवर मात्र जीएसटी आकारला जावा, असे मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. बृहन्मुंबई डेव्हलपर्स असोसिएशनने अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांची सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली. त्यावेळी बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, हा विषय इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषत: मुंबईसाठी महत्वाचा आहे. मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए), म्हाडा, उपकरप्राप्त इमारती आदींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. या कामाला गती मिळण्यासाठी मूळ सदनिकाधारकांना मोफत देताना त्यावर जीएसटी आकारू नये, अशी असोसिएशनची विनंती योग्य असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. मोफत घरांवरही जीएसटी आकारणीमुळे पुनर्विकासाची कामे खोळंबली असल्याची तक्रारही असोसिएशनने केली.
