बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा एकदा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. गुरूवारपर्यंत म्हणजे दि. २५ जानेवारीपर्यंत त्यांना पैसे भरण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी डीएसकेंना ५० कोटी भरण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि महाराष्ट्र ओनर्सशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टनुसार (मोफा) डीएसकेंसह इतर पाच जणांविरूद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे.

याप्रकरणी न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. ही रक्कम जमा करण्यासाठी डीएसकेंचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांच्यातर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तपासयंत्रणांनी देशभरातील सर्व खाती गोठवल्याने अडचणी येत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. या पैशांची सोय केल्याचे कागद सोमवारी न्यायालयात सादर करण्यात आले.

प्रभुणे इंटरनॅशनल या डीएसकेंच्याच एका परदेशस्थ कंपनीमार्फत ८० लाख अमेरिकन डॉलर्स डीएसकेंच्या बँक ऑफ बडोदा या बँकेतील खात्यात जमा करण्यात आले. ४०-४० लाख अमेरिकन डॉलर्सचे दोन व्यवहार झाल्याचे पुरावेही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम सुमारे ५१ कोटींच्या घरात आहे. मात्र ही रक्कम अजूनही डीएसकेंच्या भारतीय खात्यात जमा झालेली नाही. येत्या ७२ तासांत पैसे खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे.