सुशांत मोरे रेल्वेचा नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांना न्यायालयात जाताच संपूर्ण दिवस त्या प्रक्रियेत घालवावा लागतो. यातून सुटका करण्यासाठी रेल्वे स्थानकातच तात्काळ ई-दंड भरण्याची सुविधा करण्याच्या प्रस्तावावर पश्चिम रेल्वेकडून काम केले जात आहे. ई-दंडासाठी डेबिट कार्ड किंवा अन्य पर्यायांचा विचार केला जात असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. परंतु त्याआधी रेल्वे न्यायालय व रेल्वे बोर्डाची मंजुरी आवश्यक असून त्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. रेल्वे प्रवासादरम्यान रूळ ओलांडणे, महिला किंवा अपंगांच्या डब्यात प्रवेश करणे, लोकल प्रवासात स्टंट करणे, मालडब्यात प्रवेश करणे इत्यादी गुन्हे केल्यास त्यांना रेल्वे सुरक्षा दलाकडून अटक केली जाते. त्यानंतर अनेक प्रक्रियांना सुरुवात होते. यात आधी सुरक्षा दलाच्या कार्यालयात नेऊन नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांची नोंद ‘रजिस्टर्ड’मध्ये केली जाते. ते होताच जवळच्याच रेल्वे न्यायालयात नेण्यात येते. तेथे एखाद्याचा नंबर येईपर्यंत बराच वेळ जातो. यात अर्धा दिवस किंवा संपूर्ण दिवसही मोजावा लागतो. एखादा प्रवासी तात्काळ दंड भरण्यास तयार असेल तरीही त्याला या सर्वच प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यामुळे कामानिमित्त बाहेर पडलेल्या व्यक्तीला बराच वेळ खर्ची करावा लागतो. यासंदर्भात पश्चिम रेल्वे सुरक्षा दलातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने, सध्या रेल्वे स्थानकात पान खाऊन थुंकणे, सिगारेट ओढताना पकडले जाणे व अस्वच्छता करणाऱ्या प्रवाशांना रेल्वे सुरक्षा दलाकडून तात्काळ दंड केला जातो. त्यासाठी रेल्वे न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. न्यायालयाकडूनही दंड आकारणीच होत असल्याने सुरक्षा दलामार्फतच स्थानकात ई-दंड आकारणी केली जावी, अशा प्रस्तावावर काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याचा वेळ वाचेल. परंतु या गुन्ह्य़ांत एखादी गंभीर बाब आढळल्यास त्याला मात्र न्यायालयात नेण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. या प्रस्तावावर न्यायालयाचे मत, रेल्वे बोर्डाची मंजुरी मिळणे गरजेचे असून त्यावर विचारविनिमयही केला जात आहे. * सध्या पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी व मुंबई सेन्ट्रल येथेच रेल्वे न्यायालय आहे. त्यामुळे या दोन्ही न्यायालयात विविध गुन्ह्य़ांखाली अटक करून आणलेल्या आरोपींची भली मोठी रांगच असते. * ई-दंड अमलात आल्यास डेबिट कार्ड किंवा अन्य पर्यायांचा विचार सुरू आहे. रेल्वेच्या एका ठरावीक खात्यात हा दंड जाईल, अशाप्रमाणे नियोजन करण्याचा विचार आहे. * ई-दंड आकारणीचा रेल्वे सुरक्षा दलाकडूनही गैरफायदा घेता कामा नये यासाठीही कठोर नियमांचा विचार होत असल्याचे सांगितले.
