|| मधु कांबळे राज्याकडून ४० हजार कोटींचे कर्ज; सातवा वेतन आयोग, नोकरभरती, विशेष पॅकेजच्या बोजावर तोडगा राज्यातील शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, नव्याने करण्यात येणारी मेगा नोकरभरती, विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी जाहीर करण्यात आलेले विशेष आर्थिक पॅकेज, शेतकरी कर्जमाफी, दूध अनुदान इत्यादी निर्णयांचा राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक बोजा वाढत असून, तो सावरण्यासाठी आता खुल्या बाजारातून ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची तयारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने या मर्यादेत कर्ज काढण्यास मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांनी त्याला दुजोरा दिला. शेतकरी कर्जमाफीनंतर सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा सरकारी कर्मचारी व अधिकारी संघटनांनी रेटा वाढविला आहे. राज्य सरकारनेही चालू अर्थसंकल्पात राज्य कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहीर केले होते. अर्थसंकल्पात त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत नवीन वर्षांत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याचा मोठा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी ३४ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च २०१८ अखेपर्यंत ३५ लाख ६८ हजार शेतकऱ्यांना १३ हजार ७८२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. हा आकडा अजून वाढणार आहे. दूध उत्पादकांच्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विदर्भ व मराठवाडय़ासाठी २२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. शासकीय सेवेतील रिक्त पदांपैकी ७२ हजार पदे भरण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. त्यात वर्ग एक व वर्ग दोनच्या पदांची संख्या कमी आणि वर्ग क व वर्ग ड पदांची संख्या जास्त आहे, तरीही या नोकरभरतीचा वार्षिक आर्थिक बोजा सुमारे ८०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे, असे मदान यांनी सांगितले. परिस्थिती काय? राज्याचा २०१८-१९ चा १५ हजार कोटी रुपये महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. राज्यावरील कर्जाचा बोजा साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला आहे. वस्तू व सेवा करातून मिळणारे उत्पन्न वाढत असले तरी राज्यावरील दायित्वही वाढत आहे. त्यामुळे अपेक्षित परतफेड होत नाही. सातवा वेतन आयोग, शेतकरी कर्जमाफी, विदर्भ, मराठवाडय़ासाठीचे विशेष आर्थिक पॅकेज, नव्याने करण्यात येणारी नोकरभरती, दूध अनुदान इत्यादी निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी खुल्या बाजारातून ६२ हजार कोटी रुपये कर्ज उभारण्यास केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली होती. मात्र केंद्र सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यास मान्यता दिली आहे. त्या मर्यादेत कर्ज काढण्याची राज्य सरकारने तयारी केली आहे. - यू.पी.एस. मदान, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव
