१०४९ कोटी रुपये देण्याचे सरकारला आदेश कर्जबुडव्या साखर कारखान्यांना आणि सूतगिरण्यांना दिलेल्या थकहमीपोटी एकही रुपयाचे देणे लागत नसून उलट राज्य बँकेनेच ३०० रुपये द्यावेत, असा आदेश देणाऱ्या राज्य सरकारलाच आता थकहमीपोटी १०४९ कोटी रुपये राज्य सहकारी बँकेला द्यावे लागणार आहेत. एवढेच नव्हे तर उर्वरित वादग्रस्त ९७६ कोटी रुपयांबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच होणार असल्याने तत्कालीन राजकारण्यांचे साखरप्रेम सरकारला महागात पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्य बँकेचे ३०० कोटी रुपये सरकारला देणे असल्याची भूमिका घेत सहकार आयुक्तांनी राज्य बँकेस नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात बँकेने आधी उच्च आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सन २०११ मध्ये धाव घेतली होती. त्यावर राज्य सरकार आणि बँकेतील हा वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस. जे. वजीफदार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक यू. एस. पालखीवाला यांची द्विसदस्यीय क्लेम समिती नियुक्त केली होती. या समितीने विविध कर्ज प्रकरणाच्या ८६ नस्तींची तपासणी आणि ५७ सुनावणींच्या माध्यमातून दोन्ही पक्षांना मान्य असलेली अशी १०४९ कोटी ४१ लाख रुपयांची रक्कम सरकारने राज्य बँकेला द्यावी असा निवाडा दिला. त्यानुसार सरकारने चार हप्त्यांत ही रक्कम बँकेला द्यावी असे आदेश दिले. त्यानुसार जुलैअखेर २२५ कोटी रुपये, डिसेंबरअखेर आणखी २२५ कोटी, मार्च २०२० अखेर २५०, तर जुलैअखेर २४९.४१ कोटी रुपये राज्य बँकेस देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तसे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे उर्वरित वादग्रस्त रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार असून तोही निकाल सरकारच्या विरोधात गेल्यास थकहमीपोटी सरकारवर मोठा बोजा येऊ शकतो, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली. बँकेकडून स्वागत राज्य बँकेने मात्र सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून एक मोठी लढाई बँक जिंकली आहे. एक हजार कोटी रुपये मिळणार असून त्यातून बँकेची आíथक स्थिती भक्कम होईल. सहकार क्षेत्राला भक्कम करण्यासाठी बँकेने काही योजना हाती घेतल्या असून त्यासाठी हा निधी उपयोगात आणला जाईल, असे राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. राज्य सरकारी बँकेने विविध साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांना सरकारच्या थकहमीनंतर राज्य सहकारी बँकेने विविध प्रकारची २०२५ कोटी रुपयांची कर्जे दिली. मात्र कालांतराने या संस्थांनी कर्जफेड न केल्याने ही कर्जफेड राज्य सरकारने करावी अशी मागणी राज्य बँकेने केली होती.
