News Flash

सरकारने दर्जा राखणाऱ्या खासगी संस्थांनाही अनुदान द्यावे!

‘एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी फॉर इंडिया’ची मागणी

‘एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी फॉर इंडिया’ची मागणी
सरकारी आणिखासगी असा फरक न करता सरकारने दर्जा राखणाऱ्या व चांगली कामगिरी करणाऱ्या खासगी संस्थांनाही अनुदान द्यावे, अशी मागणी ‘एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी फॉर इंडिया’ने केली आहे. तसेच, शैक्षणिक संस्थांवर सरकारचे असलेले अवाजवी नियंत्रण शिक्षणाचा विकासाच्या आड येत असून त्या ऐवजी सर्व संस्थांचे त्यांच्या कामानुसार मूल्यमापन करून मानांकन करण्यात यावे. हे कामही नॅकसारख्या सरकारी नियंत्रणाखालील संस्थेकडून करवून घेण्याऐवजी त्या क्षेत्रातील खासगी व्यावसायिकांकडून करवून घेण्यात यावे, अशी मागणी सोसायटीचे अध्यक्ष आणि वेल्लूर येथील ‘व्हीआयटी’ या नामांकित खासगी विद्यापीठाचे संस्थापक सदस्य आणि कुलपती डॉ. जी. विश्वनाथन यांनी केली.
केंद्रीय पातळीवर नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या आखणीची प्रक्रिया सुरू असून त्या पाश्र्वभूमीवर संस्थेनेही आपल्या काही सूचना केंद्र सरकारला सादर केल्या. त्यांची माहिती डॉ. विश्वनाथन यांनी बुधवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांना दिली.
भारतात शिक्षणावर होणारा खर्च हा अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, इटली, स्वित्र्झलड या विकसित देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यामुळे, विविध जागतिक पाहणीत किंवा अभ्यासात भारत वारंवार खालच्या क्रमांकांवर असलेला दिसून येतो. शैक्षणिक संस्थांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, अप्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षण धोरणाबाबत असलेली अनिश्चितता आदी कारणांमुळे भारत शालेय व उच्च शिक्षणातही बराच मागे आहे.
आपल्या शिक्षणाचा दर्जा वधारायचा असेल तर सर्वात आधी उद्योग क्षेत्राप्रमाणे शिक्षणाचे क्षेत्रही खुले होण्याची गरज आहे. तसे केले तरच शिक्षण क्षेत्रात प्रगती करणे भारताला शक्य होईल, अशी भूमिका मांडल्याचे डॉ. विश्वनाथन यांनी यावेळी
सांगितले.

एक खिडकी योजनेची सूचना
वैद्यकीयसारख्या क्षेत्रात सरकार आणि खासगी उद्योजकांनीच पुढाकार घेऊन चांगल्या शैक्षणिक संस्था उभारता येणे शक्य आहे. कारण, आपल्याकडे खरे तर दर वर्षी पाच लाख वैद्यकीय जागा भरल्या जाणे अपेक्षित आहेत. परंतु, आपल्याकडे केवळ ५० हजारच जागा देशभरात आहेत, या वास्तवाकडे डॉ. विश्वनाथन यांनी लक्ष वेधले. उद्योगांकरिता विविध परवानग्या घेण्याकरिता ज्या प्रमाणे एक खिडकी योजना राबविली जाते, तशी योजना शैक्षणिक संस्थांकरिताही राबवावी, अशी सूचनाही त्यांनी या वेळी केली. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचेच नव्हे तर देशाचेही मोठे नुकसान होते आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 26, 2016 12:23 am

Web Title: education promotion society for india demand subsidy
Next Stories
1 शाळेच्या बसच्या धडकेने विद्यार्थी ठार
2 कालिना ग्रंथालय बांधकाम गैरव्यवहार : महिनाभरात आरोपपत्र
3 मरेवर १५ मार्चपासून ११ नव्या फेऱ्या
Just Now!
X