देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना आता वाढीव वीजदरांमुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राचे अर्थकारणही ढासळण्याची भीती आहे. उद्योगांचा वीजदर प्रतियुनिट सरासरी सव्वा ते दीड रुपयाने वाढण्याची चिन्हे असून त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांचा इतर राज्यांशी स्पर्धेत निभाव लागणे कठीण होणार आहे. परिणामी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रावर संक्रांत कोसळण्याची भीती आहे. तर ‘महावितरण’ला औद्योगिक ग्राहक गमावण्याची भीती वाटू लागली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने महानिर्मिती आणि महापारेषण या कंपन्यांच्या तीन वर्षांतील थकलेल्या रकमांची एकत्रित वसुली करण्यास परवानगी दिल्यामुळे होणाऱ्या वीजदरवाढीचा सर्वात मोठा झटका उद्योगक्षेत्राला बसणार आहे. तीन वर्षांतील ही थकित वाढ ही सुमारे ५३४३ कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. अवघ्या सहा महिन्यांत या वाढीव वीजदरांची वसुली होणार आहे. आधीच राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांचे वीजदर हे शेजारील राज्यांच्या तुलनेत प्रति युनिट सुमारे दोन-तीन रुपयांनी जास्त आहेत. आता या दरवाढीमुळे औद्योगिक ग्राहकांचा वीजदर सुमारे दीड रुपयांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आर्थिक मंदीशी झगडत असलेल्या राज्यातील औद्योगिक ग्राहकांचे कंबरडेच मोडणार आहे. देशातील इतर राज्यांतील स्पर्धक कारखानदारांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उत्पादनाचा खर्च आणखी वाढेल. परिणामी राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात अस्थिरता आणि अशांतता निर्माण होण्याची भीती असल्याचे राज्य वीजग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.‘महावितरण’चे अधिकारीही यामुळे चिंतित आहेत. औद्योगिक ग्राहकांचा वीजदर चांगलाच वाढणार आहे.‘महावितरण’ची वाटचाल कडेलोटाकडे!वीजबिलांच्या थकबाकीत वर्षांगणिक होणारी वाढ आणि राज्य वीज आयोगाकडे रखडलेल्या वीजदरवाढ प्रस्तावामुळे ‘महावितरण’ आता तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांच्या देण्यांचे ओझ्याखाली दबली आहे. त्यामुळे ‘महावितरण’ची वाटचाल आता आर्थिक कडेलोटाकडे सुरू झाली आहे.राज्य वीज आयोगाने नुकतीच महापारेषण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांच्या गेल्या तीन वर्षांतील थकित रकमांच्या वसुलीला मंजुरी दिली. ही रक्कम ग्राहकांकडून वसूल करण्यापोटी ‘महावितरण’च्या वीजदरात सरासरी एक रुपयाची दरवाढ होणार असली तरी कंपनीच्या आर्थिक परिस्थितीत कसलीही सुधारणा होणार नाही. केवळ ही रक्कम वसूल करून या दोन कंपन्यांना देणे एवढेच काम ‘महावितरण’ला करावे लागेल. ‘महावितरण’वर ऑगस्ट २०१३ अखेर ‘महानिर्मिती’सह, पवनऊर्जा, सहवीजनिर्मिती प्रकल्पांमधून वीजखरेदीपोटी आणि विद्युत शुल्कासाठी ८६९९ कोटी रुपयांची देणी फेडण्याचे ओझे निर्माण झाले आहे. तर अल्पकालीन कर्ज, उचल आदींचे सुमारे ४५०० कोटी रुपयांचे ओझे आहे. अशारितीने ‘महावितरण’वर १३ हजार ९४ कोटी रुपयांच्या देण्यांचा डोंगर तयार झाला आहे. ‘महावितरण’ने मागील दोन वर्षांतील खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी ४९८५ कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली आहे. ती मिळाली तरच आर्थिक संकटातून किंचितसा दिलासा मिळू शकतो, असे ‘महावितरण’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
