राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी महत्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. आगामी काळात दुष्काळी भागातील शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी एकत्रितरित्या करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनांची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर एकत्रितरित्या कार्यवाही करण्यात येईल. जेणेकरून योजनांसाठीच्या निधीचा वापर अधिक समन्वयाने आणि प्रभावीपणे करता येऊ शकेल, असे फडणवीस यांनी म्हटले. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात सतत पडणाऱ्या दुष्काळाविषयी गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या दुष्टचक्रातून कायमची वाट काढण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. शासनाच्या या नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी डिसेंबर महिन्यातच तातडीने करण्यात येणार असून, या माध्यमातून पुढील दोन ते तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा सरकारचा मानस आहे. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याचा पर्जन्यवार आराखडा तयार करण्यात येणार असून, पुढील काळात त्याआधारे योजनेची परिणामकारकता जोखण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सचिवाचा समावेश असणारी एक समिती संबंधित योजनेच्या प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. ही योजना सुरू करण्यापूर्वी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील जलसाठे आणि जलसंधारण प्रकल्पांच्या माहितीची अशांक्ष-रेखांशाच्या आधारे डिजिटल स्वरूपात नोंदणी करून ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यानंतर वेळोवेळी ही माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येईल. त्यामुळे या उपक्रमाची नेमकी परिणामकारता कळून येईल. यासंदर्भातील अध्यादेशही शुक्रवारी शासनाकडून काढण्यात आला असल्याची घोषणाही फडणवीस यांनी केली.
