कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्यासोबत दिल्ली दरबारी दाखल झालेल्या शिष्टमंडळातील शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिली. पण केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिष्टमंडळाला ठोस आश्वासन मिळू शकलेले नाही, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, उद्या विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर आक्रमक झालेली शिवसेना काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांनी फडणवीस सरकारची कोंडी केली आहे. कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली आहे. तर कर्जमाफीबाबत ठोस भूमिका जाहीर केल्याशिवाय अर्थसंकल्प सादर करू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेनेने घेतला होता. त्यामुळे ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळासह दिल्लीत गेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिष्टमंडळात सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांची केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांच्यासोबत बैठक झाली. या शिष्टमंडळात एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई आणि रामदास कदम आदी सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर या बैठकीत केवळ २० मिनिटेच चर्चा झाली, असे सांगण्यात येत आहे. या बैठकीत केंद्र आणि राज्याच्या भागिदारीतून कर्जमाफीसाठी योजना सुरू करावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर ठेवला, अशी माहिती समजते. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. केंद्र सरकार कायमच शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभा आहे. कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक होणे गरजेचे आहे. राज्य सरकार केंद्राच्या मदतीने कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर शिवसेनेच्या मंत्र्यांनीही केंद्र सरकार कर्जमाफीबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. मात्र, केंद्र सरकारकडून नेमके कोणते ठोस आश्वासन मिळाले, याबाबत अधिक सांगण्यास असमर्थता दर्शवली. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बैठकीत काय चर्चा झाली, याची माहिती शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना देण्यात येईल. त्यानंतरच या मुद्द्यावर पक्षाची काय भूमिका असेल, हे उद्या, शनिवारी विधीमंडळ अधिवेशनात मांडू, असे शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
