राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणाऱ्या सगळ्या वाहनांसाठी फास्टॅग सक्तीचा निर्णय हा काही नागरिकांच्या कुठेही संचार करण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा नाही. शिवाय फास्टॅगचा निर्णय राष्ट्रीय मोटर वाहन कायद्यात दुरूस्ती करूनच घेण्यात आला असून फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून के ली जाणारी दुप्पट शुल्क वा टोल वसूलीही २००८ सालच्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियमानुसारच असल्याचा दावा केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे के ला आहे. फास्टॅग सक्तीला अभिजीत खानापुरे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत याचिका करून आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत फास्टॅग नसलेली वाहने बेकायदेशीर म्हणायची का? देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठीच आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी फास्टॅग योजनेवर प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच फास्टॅग सक्तीसाठी कायदा वा कायद्यात दुरूस्ती केली आहे का?, अशी विचारणाही के ली होती. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करत केंद्र सरकारने फास्टॅगच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले असून राष्ट्रीय महामार्ग हा फास्टॅग असलेल्या वाहनांसाठीच असल्याचेही म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत, गतीने व्हावी, प्रवासाचा वेळ कमी व्हावा हा फास्टॅगच्या निर्णयामागील हेतू असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गांसाठी फास्टॅग बंधनकारक करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा देशात कुठेही संचार करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपाचेही खंडन के ले आहे. फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी एक मार्गिका आरक्षित ठेवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य के ल्यास राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावे लागेल, असा दावाही केंद्र सरकारने केला आहे. तरच महामार्गावरून जाता येणार फास्टॅग नसलेल्या वाहनांसाठी प्रत्येक टोल नाक्यांवर फास्टॅग खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रयत्न करूनही एखाद्या वाहनात काही कारणास्तव फास्टॅगची सुविधा उपलब्ध केली जाऊ शकत नसेल तर अशा वाहनाला महामार्गावरील फास्टॅगच्या डाव्या मार्गिकेवरून प्रवास करता येऊ शकेल, मात्र त्यासाठी टोल वा दुप्पट शुल्क भरावेच लागेल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट के ले आहे. अशा वाहनांमुळे राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये वा अन्शछ्वय वाहनचालकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी वाहतूक मार्शल तैनात करण्यात आले असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट के ले आहे. निर्णय एका रात्रीतील नाही फास्टॅगचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यात आलेला नाही. २०१७ मध्ये केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियमांत दुरूस्ती करून १ डिसेंबर २०१७ नंतरच्या सगळ्या वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये पुन्हा एकदा अधिनियमात दुरूस्ती करण्यात येऊन राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या सगळ्या वाहनांना १ जानेवारी २०२१ पासून फास्टॅग सक्तीचे करण्यात आले. शिवाय फास्टॅगला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१६ ते २०२० या कालावधीत १० ते २५ टक्के रकमेत सूट देण्यात आली, असा दावाही केंद्र सरकारने के ला आहे.
