प्रवेश प्रक्रिया लांबल्याने आर्थिक फटका

रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्र माच्या लांबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे एका बाजूला लाखो विद्यार्थ्यांवर आलेला दोन अभ्यासक्र मांच्या शुल्कांचा भुर्दंड तर दुसऱ्या बाजूला प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या रिक्त जागांमुळे महाविद्यालयांची कोंडी, असे चित्र उच्चशिक्षण क्षेत्रात दिसत आहे.

राज्यातील पारंपरिक आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांचे अध्यापन सुरू होऊन पहिले सत्र आता संपत आले आहे. बहुतेक सर्व विद्यापीठांनी पहिल्या सत्राच्या परीक्षांचेही नियोजन केले आहे. मात्र, आता अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, विधि, शिक्षणशास्त्र, ललित कला, वास्तूकला, हॉटेल मॅनेजमेंट, व्यवस्थापन पदव्युत्तर यांसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यंदा या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा रखडल्या. परीक्षा झाल्यानंतरही मराठा आरक्षणाबाबतच्या पेचामुळे ही प्रवेश प्रक्रिया यंदा लांबली. या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियांबाबत अनिश्चितता असल्यामुळे बहुतेक विद्यार्थ्यांनी पारंपरिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश निश्चित केले. आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आधीचे प्रवेश रद्द करून विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश घ्यावे लागणार आहेत. एक सत्र जवळपास संपल्यानंतर दुसऱ्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना आधीच्या अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण वर्षांचे शुल्क परत मिळणार का याबाबत संभ्रम आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास आता नव्याने प्रवेश कसे होणार, असा प्रश्न महाविद्यालयांनाही सतावत आहे.

विद्यार्थ्यांना भुर्दंड

पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे अनुदानित महाविद्यालयांचे शुल्क तुलनेने कमी आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थ्यांनी स्वयंअर्थसहाय्यित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतले आहेत. यातील काही अभ्यासक्रमांचे शुल्क हे लाखो रुपयांच्या घरात आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्कही २५ हजार रुपयांपासून सुरू होते. आधीचे शुल्क परत न मिळाल्यास दोन्ही अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. ‘आम्ही सध्या ऑनलाइन शिकत आहोत. महाविद्यालयांनी शुल्क घेतलेल्या अनेक सुविधा या सत्रात वापरलेल्या नाहीत. नव्या महाविद्यालयात प्रवेश घेताना तेथेही अनेक सुविधा लगेच वापरात येणार नाहीत. मात्र, दोन अभ्यासक्रमांचे शुल्क भरावे लागणार आहे,’ असे औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या एका विद्यार्थ्यांने सांगितले.

महाविद्यालयांची कोंडी

महाविद्यालये सत्र किंवा वर्षांचे शुल्क घेतात. दरवर्षी साधारणपणे महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर एक ते तीन महिन्यात विद्यार्थ्यांने प्रवेश रद्द केल्यास त्याला काही प्रमाणात शुल्क देण्यात येते. यंदा संपूर्ण सत्र महाविद्यालयाने अध्यापन केले आहे. आता विद्यार्थ्यांनी प्रवेश रद्द केल्यास त्यांच्या जागी दुसरे विद्यार्थी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. असे असताना विद्यार्थ्यांला त्याचे सर्व शुल्क देणे शक्य नाही. महाविद्यालयांना रिक्त जागांवर प्रवेश करण्याची मुभा मिळाली तरीही नामवंत महाविद्यालयातील प्रवेश होतील. म्हणजेच सध्या मधल्या फळीतील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी काही प्रमाणात महाविद्यालय बदलतील. मात्र, त्यामुळे मधल्या फळीतील महाविद्यालयांना फटका बसेल, असे एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यानी सांगितले. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळापत्रक जाहीर केले तेव्हा नोव्हेंबरमध्ये महाविद्यालये सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे प्रवेश झाल्यानंतर एक ते दोन महिन्यांचा कालावधीत प्रवेश रद्द झाल्यास काहीप्रमाणत पुन्हा विद्यार्थी मिळणे शक्य असते. पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आयोगाच्या वेळापत्रकापूर्वीच झाले आहेत. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे अजूनही झालेले नाहीत. त्यामुळे साधारण एका सत्राचा फरक पडणार आहे,’ असेही एका प्राचार्यानी नमूद केले.

‘यूजीसी’ची सूचना काय?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार नोव्हेंबरअखेपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास संपूर्ण शुल्क परत करण्यात यावे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच विद्यार्थ्यांने डिसेंबरअखेपर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास एक हजार रुपये प्रक्रिया शुल्क वजा करून बाकी शुल्क परत करण्यात यावे, असे आयोगाने नमूद केले. मात्र, त्याबाबत विद्यापीठांनी भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.