देशाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी धोरणाच्या केंद्रस्थानी ग्राहकाचा कधीच विचार झाला नाही. आताही करोना संसर्गाच्या घोषणेनंतर आजपर्यंत ग्राहकांची उपेक्षाच केली गेली. करोनानंतर उभे राहणारे आर्थिक अरिष्टही ग्राहकांच्या माथी मारले जाणार आहे. टाळेबंदीच्या काळात बंद पडलेले व्यवसाय सुरू करण्यासाठी न झालेल्या प्रयत्नांचे ओझेही शेवटी ग्राहकांनाच पेलावे लागणार आहे. अशा वेळी ग्राहक पंचायतीने अधिक जागरूक होऊन त्याचा विरोध केला पाहिजे, असे आवाहन ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. ‘मुंबई ग्राहक पंचायत’ने ‘करोनापश्चात ग्राहक व ग्राहक चळवळ’ या विषयावर आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. ज्यांना ज्यांना राजा संबोधले जाते ते म्हणजे शेतकरी वा बळीराजा, ग्राहकराजा असो, त्यांची व्यवस्थेत जेवढी लुबाडणूक होते तेवढी कोणाचीही होत नाही. अर्थसंकल्पातही बळीराजा, ग्राहकराजा हा नेहमीच उपेक्षित राहिला आहे. त्याला केंद्रस्थानी आणण्यासाठी ग्राहक पंचायतीसारख्या हजारो संघटना पुढे आल्या पाहिजेत, असे आवाहन कुबेर यांनी केले. आपल्याकडे ग्राहक हा धोरणाच्या केंद्रस्थानी नसतोच. ज्या घटकाला फायदा होणार आहे त्याच्यासाठी निर्णय, ज्यांच्यासाठी करायचे आहे त्यांचा फायदा आणि त्यांना देताना चिमूटभर कुरमुरे खाली पडले तर तेच ग्राहक व्यापक हित अशीच आपली परंपरा राहिले आहे, याकडे कुबेर यांनी लक्ष वेधले. मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी प्रास्ताविक केले तर शर्मिला रानडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
