मत्स्यव्यवसाय विभागाचा आदेश; मच्छीमार संघटनांचा विरोध सागरी क्षेत्रात एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी राज्य सरकारने मच्छीमार संघटनांवरच बडगा उगारत त्यांच्याकडील नोंदणीकृत एलईडीधारक बोटमालकांना समज देण्यास सांगितले आहे. मात्र, मच्छीमार संघटनांनी याला जोरदार विरोध केला असून केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच कर्ज काढून एलईडी दिवे घेणाऱ्या मच्छीमारांचेही आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा केला आहे. समुद्रातील मासळीच्या प्रजननावर आणि तिच्या नैसर्गिक अधिवासावर एलईडी दिव्यांचा परिणाम होत असल्याचे कारण देत १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी केंद्र सरकारच्या कृषी आणि शेती मंत्रालयातर्फे एलईडीद्वारे होणाऱ्या मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली. किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या भागात एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर संबंधित राज्यांनी कारवाई करावी. तसेच १२ सागरी मलांपुढील क्षेत्रातील बोटींवर तटरक्षक दलाने कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने कारवाई करण्यास सुरुवात केली असली तरी अपुऱ्या साधनांमुळे ही कारवाई सक्षमपणे होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. एलईडी असणाऱ्या बोटींवर कारवाई करण्यासाठी विभागाच्या तीन बोटी कार्यरत आहेत. या बोटी मुंबई, ठाणे आणि सिंधुदुर्ग सागरी क्षेत्रातील बोटींवर कारवाई करतात. मात्र, केवळ तीन बोटींच्या साहाय्याने धडक कारवाई करणे शक्य नाही. यावर उपाय म्हणून मच्छीमार संस्थांनीच स्वतच्या सदस्यांच्या एलईडी बोटींवर कारवाई करावी; अन्यथा त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा आदेश मत्स्यव्यवसाय विभागाने काढला आहे. केंद्र सरकाराने २०१६ साली एलईडी वापराचा अध्यादेश काढल्याने अनेक मच्छीमारांनी सात ते आठ लाख रुपयांचे कर्ज काढून एलईडीचे साहित्य विकत घेतले. मात्र, आता बंदीचा निर्णय आल्यापासून त्यांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती पर्ससीन मच्छीमार संस्थेच्या सभासदाने दिली. मत्स्यव्यवसाय विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे एलईडीधारक नौकाधारकांशी संगनमत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. आता हे काम संस्थांवर ढकलून राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळू पाहत असल्याचे मत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी व्यक्त केले. मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांपैकी काही सभासद जर एलईडी दिवे वापरून मासेमारी करीत असतील, तर अशा मच्छीमार गटांवर संस्थेमार्फत कायदेशीर कारवाई करून त्यांना एलईडी दिवे बंद करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. अन्यथा एलईडी नौका सभासद असलेल्या संस्थेला जबाबदार धरून त्यांना शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. - राजेंद्र जाधव, सहआयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग
