राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती आणि कधीही येणारा पाऊस यांच्या संदर्भात “राज्यात सरकार स्थापन होईपर्यंत मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन असं पाऊस म्हणतोय” हा विनोद मुंबईकर सोशल मीडियावर फिरवत असतानाच मुंबईपासून जेमतेम ८०- १०० किमी अंतरावरच्या पालघर जिल्ह्यात मात्र पावसामुळे शेकडो कोळीबांधवांचा संसार उद्ध्वस्त झाला आहे. गणपती- नवरात्र- दिवाळीनंतरही पाऊस पडायचा थांबत नसल्यामुळे कोळी समाजबांधवांचा सुक्या मासळीचा उद्योग धोक्यात आला असून त्यावरच उदरनिर्वाह करणा-यांचे लक्षावधींचे नुकसान झाले आहे. मात्र, त्यांच्या ह्या संकटस्थितीकडे लक्ष द्यायला कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे वेळच नाही, हे दुर्दैव. श्रावण संपल्यानंतर सप्टेंबर ते एप्रिल हे आठ महिने सुक्या मासळीच्या व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्वाचे असतात. मासेमारी करायला समुद्रात जाणा-या गलबतवाल्यांकडून लहान-मोठे मत्स्यविक्रेते (हाटकरने) टोपलीच्या भावाने मासे विकत घेतात. एक मत्स्यविक्रेता साधारण दीड-दोन हजाराचे मासे विकत घेतो. हे मासे प्रकारानुसार वेगवेगळे करून रात्रभर बर्फात ठेवले जातात आणि सकाळी ६-७ वाजता समुद्रकिना-यावरच्या बांबूंच्या ‘वरणी’वर सुकवण्यासाठी ठेवतात. तीन दिवसांत मासे सुकले की पुढे वर्षभर ते टिकतात आणि कधीही विकता येतात. बोंबील, मांदेली, कोलबी, सुकट, करंदी, लहान पालेट, वाकटी-पाट्या, लहान शिंगाडा असे सर्वच मासे सुकवले जातात. अर्थात, बोंबलाचं प्रमाण त्यात सर्वाधिक असतं. डहाणू गाव ज्याला ‘मोठी डहाणू’ म्हटलं जातं आणि खाडीपलीकडची ‘धाकटी डहाणू’ ह्या दोन गावांतील हजारो कोळी बांधवांची कुटुंबं ह्याच व्यवसायाशी संबंधित आहेत. चारोटी, चिंचणी, घिवली, तारापूर, कांबोडा, तांडेपाडा, वरोर, टडयाळी, गुवाडा, ढूमकेत अशा आसपासच्या अनेक गावांतील मत्स्यविक्रेतसुद्धा डहाणूच्या मच्छीमारांकडून ओली मासळी विकत घेतात आणि ती वाळवून त्याच्या विक्रीवर उदरनिर्वाह करतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांत सातत्याने होत असलेल्या अवकाळी पावसामुळे वाळत घातलेले मासेच नासले आणि त्यांना कीड लागल्यामुळे हे मासे समुद्रात फेकण्याची वेळ स्थानिकांवर ओढवली आहे. स्थानिक काय म्हणतात? लक्ष्मी आरेकर (मत्स्यविक्रेता, मोठी डहाणू) – पाऊस पडल्यामुळे वरणीवर सुकत घातलेले बोंबील खराब झाले. त्यांना जंतू लागले. एक रुपयातले १० पैसे पण परत आले नाहीत. गलबतवाले, त्यांच्यासोबत सुमद्रात जाणारे खंडे (गडी), मत्स्यविक्रेते अशा प्रत्येकाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. मात्र आमच्या नुकसान भरपाईचे अहवाल बनत नाहीत, त्यामुळे आम्हाला शेतक-याप्रमाणे नुकसान भरपाईसुद्धा मिळत नाही. आता आम्ही कुणाकडे दाद मागायची? हरिष मर्दे (माजी चेअरमन, डहाणू मच्छीमार सोसायटी) – मोठी डहाणूमध्ये ११० गलबतं आहेत, त्यातील ८० गलबतं कार्यरत आहेत. मच्छीमार एक दिवसासाठी समुद्रात जातात आणि मासळी पकडतात. इथली संपूर्ण अर्थव्यवस्था मासेमारी आणि मत्स्यविक्रीवरच अवलंबून आहे. सरकार मत्स्यशेतीच्या नावाने नीलक्रांतीच्या (ब्ल्यू रिव्होल्यूशन) बाता मारते, पण प्रत्यक्षात मच्छीमारांना शेतक-यांप्रमाणे कोणतीही सवलत-सुविधा पुरवत नाही. कोळी समाजबांधवांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. हेमा मोहन मेहेर आणि देवयानी दिनेश मेहेर (मोठी डहाणू) – आम्ही जावा-जावा मासळी सुकवण्याचं काम करतो. घरातला प्रत्येकजण ह्या व्यवसायात आहेत. आम्हाला कोणतीही मजुरी मिळत नाही. घरचं काम म्हणून दिवसभर आम्ही राबतो. मात्र अवकाळी पावसामुळे आतापर्यंत लावलेले सर्वच्या सर्व मासे वाया गेले. शेतकरी-आदिवासींना विविध सुविधा मिळतात, पण आम्हाला अद्यापही सुविधा मिळालेल्या नाहीत. आमची मुलं शिकताहेत, पण त्यांना नोक-या तरी कुठे मिळताहेत? तानाजी तांडेल (उपसरपंच, धाकटी डहाणू ग्रामपंचायत) – मी स्वत: व्यापारी आहे. स्थानिक मच्छीमार कुटुंबांकडून- मत्स्यविक्रेत्यांकडून मी सुकी मासळी विकत घेतो आणि बाहेर त्याची विक्री करतो. मात्र, अद्याप थोडीशी सुकी मासळी मला उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. आमचं गाव आर्थिक संकटात सापडलं आहे. तहसिलदारांकडे आम्ही निवेदन देऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. लवकरच आम्ही फिशरीज डिपार्टमेंटकडेही आमची कैफियत मांडणार आहोत. २०१७मध्ये ओखी वादळामुळे पालघरमधल्या सर्व मच्छीमारांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं. तेव्हा सरकारी पाहणी झाली खरी, मात्र आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई आम्हाला मिळालेली नाही. भरत पागधरे (माजी चेअरमन, धाकटी डहाणू मच्छीमार सोसायटी) – एका गलबताला समुद्रातल्या एका फेरीसाठी ८० ते ९० लिटर डिझेल लागतं. सरकार आम्हाला लिटरमागे ८-९ रुपये डिझेल परतावा देतं, पण गेल्या दीड वर्षांत तो डिझेल परतावाही आम्हाला मिळालेला नाही. सरकारी योजना फक्त कागदावरच राहिल्या आहेत. जर आम्हाला डिझेल परतावा वर्ष-दोन वर्षं मिळणारच नसेल, तर त्याचा आम्हाला नेमका फायदा तरी काय? वादळाच्या वेळी मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये असं सरकार आम्हाला सांगतं. पण इथे आर्थिक नुकसानीमुळे आमच्यावर मरायची वेळ आली तरी सरकारला काही पडलेलं नाही. जतीन मर्दे (मच्छीमार व्यावसायिक, धाकटी डहाणू) – कोळी समाजबांधवांच्या मागण्यांकडे सत्ताधारी दुर्लक्ष करतात म्हणून यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत आम्ही पंचक्रोशीतल्या गावांनी मतदानावर पूर्ण बहिष्कार घातला. पण आमदार-खासदारांना काही वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांत मासे कमी झाले आहेत, त्यात ही सुक्या मासळीवर आलेलं संकट. आमची अर्थव्यवस्थाच पूर्ण कोलमडली आहे. सरकारने आमच्या नुकसानीची पाहणी-पंचनामा करून आम्हाला नुकसान भरपाई- आर्थिक मदत करायला हवी, हीच एकमेव अपेक्षा आहे.
