जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या अनुसूचित जमातीच्या ५३०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. ३१ डिसेंबरला सेवा समाप्त होणाऱ्या किंवा सेवेबाहेर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांची मानवतावादी दृष्टिकोनातून ११ महिन्यांकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणूक करण्यात येणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या अनुसूचित जमातीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. परिणामी, ५२९८ अधिकारी आणि कर्मचारी नोकरीला मुकणार होते. त्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली जात होती. ३१ डिसेंबपर्यंत अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली असती. यापूर्वीही काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी, महादेव कोळी अशी जात प्रमाणपत्रे सादर केली होती. परंतु हे अधिकारी-कर्मचारी जातवैधता प्रमाणपत्रे सादर करू शकले नव्हते. आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या नोकऱ्या बिगर आदिवासींनी बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे बळकावल्याचा आरोप झाला होता. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रोजगार घालवण्याऐवजी त्यावर पर्याय काढावा, असा सूर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त केला गेला. त्यानुसार या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ११ महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केली जाईल. तेवढी पदे निर्माण करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सेवा लाभाबाबत निर्णयासाठी मंत्रिगट : या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असले तरी त्यांना कायमस्वरूपी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळणार नाहीत. त्यांना सेवेत असताना आणि सेवानिवृत्तीनंतर कोणते लाभ द्यायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा मंत्रिगट अंतिम निर्णय घेईल. दर ११ महिन्यांनी या सर्वाच्या सेवेचा कालावधी वाढवावा लागेल.
