संदीप आचार्य करोना आणि टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका सर्वच घटकांना बसला असून, राज्यातील आदिवासींची हलाखीची स्थिती लक्षात घेऊन १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबांना ७९२ कोटी रुपयांची अन्नधान्य व रोख स्वरूपात मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्य़ांतील सव्वा कोटी आदिवासींची परिस्थिती करोनामुळे हलाखीची आहे. याची दखल घेत या आदिवासींना अन्नधान्य व रोख मदत देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे. खावटी योजनेअंतर्गत ही मदत करण्यात येणार आहे. आदिवासींना १९७८ पासून सरकारने खावटी योजना सुरू केली होती. यात आदिवासींना धान्य अथवा रोख रक्कम कर्ज रूपाने दिली जायची. २०१३-१४ पर्यंत ११ लाख ८० हजार आदिवासींना २४४ कोटी ६० लाख रुपये खावटी कर्जाचे वाटप झाले होते व त्यावरील ११६ कोटी ५७ लाख रुपये व्याज पकडून ही रक्कम ३६१ कोटी १६ लाख रुपये झाली होती. आदिवासी हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हे कर्ज माफ केले असले तरी गेली अनेक वर्षे ही खावटी कर्ज योजना बंद होती. करोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन एप्रिलमध्ये सरकारने पुन्हा ही खावटी योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विभागाने योजना तयार केली असून योजनेत १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मनरेगावर काम करणारी ११ लाख ८९ हजार आदिवासी कुटुंबे तसेच आदिम जातीची दोन लाख २६ हजार कुटुंबे, पारधी समाजाची ६४ हजार कुटुंबे, तसेच जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नक्की केलेली तीन लाख कुटुंबे, अशी १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबे निश्चित करून त्यांना खावटी योजना लागू करण्यात येणार आहे. योजना काय? * आदिवासींना स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ व गहू दिला जात असून खावटी योजनेअंतर्गत आठ किलो कडधान्य, चार किलो डाळी, चार किलो साखर, एक किलो मसाला चार किलो मिठ व एक किलो चहापत्ती दिले जाणार असल्याचे आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.’ बहुतेक आदिवासींची मनरेगामुळे बँकेत खाती व आधारकार्ड असल्याने एक हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहेत. * ही योजना ७९२ कोटी रुपयांची असून यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच मंत्रिमंडळाची मोहोर यावर उमटेल, असे मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
