News Flash

खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची ‘वेतन उधळपट्टी’

खारघरच्या महाविद्यालयात उपप्राचार्याना मिळणारे वेतन मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंपेक्षाही अधिक आहे.

प्राचार्याना चार लाख रुपये वेतन; शिक्षणमंत्र्यांचे झाडाझडतीचे आदेश
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावर कशीबशी तगून असलेली खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये प्राचार्य आणि इतर अध्यापकांच्या वेतनावर मात्र मनसोक्त उधळपट्टी करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. खारघरच्या एका महाविद्यालयात प्राचार्याना तब्बल चार लाख रुपये वेतन दिले जात आहे. ही बाब शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी खारघरच्याच नव्हे तर राज्यातील सर्व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या वेतन उधळपट्टीची ‘शिक्षण शुल्क समिती’मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेऊन संस्थाचालकांना दणका दिला आहे.
खारघरच्या महाविद्यालयात उपप्राचार्याना मिळणारे वेतन मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंपेक्षाही अधिक आहे. यामुळे, ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग’ आणि ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या (एआयसीटीई) नियमित वेतनश्रेणीचे उल्लंघन होतेच. परंतु चांगल्या अध्यापकांनी संस्थेत काम करावे या नावाखाली भरमसाट वेतन देणारी ही महाविद्यालये सरकारी तिजोरीबरोबरच खुल्या वर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या ५०टक्के विद्यार्थ्यांच्या खिशावरही डल्ला मारण्याचे काम करत आहेत.
कितीही सेवाज्येष्ठता किंवा योग्यता असली तरी प्राचार्याचे वेतन सव्वा ते दीड लाख रुपयांच्या पुढे जात नाही. मात्र खारघरच्या ‘जवाहर एज्युकेशन सोसायटी’चे ‘ए. सी. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालय’ प्राचार्याना दरमहा तब्बल चार लाख रुपये वेतन देत आहे. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वरिष्ठ अध्यापकांच्या मूळ (बेसिक) वेतनाची मर्यादा ६५ हजार आहे. परंतु, महाविद्यालय प्राचार्याना देत असलेले मूळ वेतन १,८७,५३० रुपये आहे. त्यावर १,५०,०२४ डीए, ५६,२५९ एचआरए आदी मिळून महिना तब्बल ३,९५,७१३ रुपये इतके एकूण वेतनावर खर्च केले जात आहेत. ‘अ‍ॅडिशनल ग्रेड पे’ हा फार तर नऊ हजार रुपयांपर्यंत ग्राह्य़ असतो. परंतु तोही १२ हजारांपर्यंत दिला जात आहे.
‘खर्चावर आधारित शुल्क’ तत्त्वानुसार ‘शिक्षण शुल्क समिती’ खासगी महाविद्यालयांचे (शिक्षकांना मिळणाऱ्या वेतन व भौतिक सुविधांवरील खर्चाच्या आधारे) शुल्क ठरविते. त्यामुळे, ही रक्कम अंतिमत: पालकांच्या खिशातून वसूल केली जाते. शिवाय याचा भार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कभरपाईपोटी सरकारच्या तिजोरीवरही येतो.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बोरसे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अनुभवी व उत्तम शिक्षकांनी संस्थेत काम करायचे तर त्यांना इतके वेतन द्यावेच लागते, अशा शब्दांत या वेतन उधळपट्टीचे समर्थन केले. आपण संस्थेची इतरही प्रशासकीय कामे करीत असल्याने इतके वेतन दिले जात असल्याचा खुलासा त्यांनी केला. अर्थात, अभियांत्रिकी शिक्षणात अग्रगण्य असलेल्या आयआयटीच्या प्राध्यापकांनाही इतके वेतन दिले जाते का, असा प्रश्न उरतोच.

डोळ्याला पट्टय़ा लावल्या होत्या?
महाविद्यालये कागदोपत्री इतके वेतन दाखवीत असताना समितीचे सदस्य काय डोळ्याला पट्टय़ा लावून शुल्क ठरवीत होते? वेतनाचे फुगविलेले आकडे दाखवून शुल्क वाढवून घेणाऱ्या संस्थांची चौकशी करावी तसेच दोषींवर कारवाई करण्यात यावी.
-वैभव नरवडे, सचिव,
‘सिटिझन फोरम फॉर सॅन्टिटी इन एज्युकेशन सिस्टीम’

सखोल चौकशी करणार
विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविल्याने मुळात अनेक खासगी महाविद्यालये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावर तगून आहेत. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे या अवाच्यासव्वा वेतनाचा भार सरकारलाच आपल्या तिजोरीतून, पर्यायाने करदात्यांना सहन करावा लागतो आहे. हा प्रकार गंभीर असून सर्वच महाविद्यालयांची समितीमार्फत सखोल चौकशी केली जाईल.
– विनोद तावडे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री

महाविद्यालयातील काही प्राध्यापकांचे वेतन (मार्च, २०१४चे)
– डॉ. दिलीप बोरसे (प्राचार्य) – मूळ – १,८७,५३०,
एकूण – ३,९५,७१३
– प्रा. जे. आर. बाविसकर – मूळ – ७१,१७०, एकूण – १,७६,५५७
– प्रा. एम. एम. देशपांडे – मूळ – ७४,४७०, एकूण – १,८३,४८७
– डॉ. व्ही. एन. पवार – मूळ – ७४,४७०, एकूण – १,८३,४८७

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 20, 2015 12:15 am

Web Title: four lakh salary for principal
टॅग : Vinod Tawade
Next Stories
1 कांदिवली दुहेरी हत्याकांडातील भंबानींची गाडी सापडली
2 ‘चिन्ह’च्या गायतोंडे यांच्यावरील ग्रंथाचे प्रकाशन
3 ‘ग्रंथाली’चा २५ डिसेंबरला वाचक दिन
Just Now!
X