कंडोमप्रकरणी मानवी हक्काचा मुद्दा तसेच पर्यावरणाचा प्रश्न लक्षात घेऊन योग्य ती काळजी घेण्याबाबत अभ्यास करून ठोस भूमिका घेता येईल, मात्र प्लास्टिक बंदीमुळे कंडोम बंदी किंवा कंडोम वाटपावर नियंत्रण केले जाणार नाही, अशी भूमिका आरोग्य विभागाने घेतली आहे. लोकसंख्या नियंत्रण, नको असलेली गर्भधारणा तसेच एचआयव्हीसारख्या आजारांना नियंत्रित करण्यासाठी कंडोमचा अधिकाधिक वापर करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी स्पष्ट केले. कंडोम हा अविघटनशील असल्यामुळे तसेच कचरा वेचकाच्या मानवी हक्काचा प्रश्न यातून निर्माण होत असल्यामुळे वापरलेले कंडोम नष्ट करण्यासाठी लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टिसचे सदस्य व विधि महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली असून त्यात आरोग्य विभाग, पर्यावरण विभाग तसेच कंडोम उत्पादक कंपन्यांना प्रतिवादी केले असून न्यायाधिकरणाने या सर्वाना आपली भूमिका मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वापरलेल्या कंडोमची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंडोम उत्पादक कंपन्यांनी कंडोमबरोबर पिशवी देण्याची सक्ती केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे कंडोम हा अविघटनशील कचरा म्हणून गृहीत धरून त्याचे वर्गीकरण करून प्रक्रिया करून ते नष्ट केले गेले पाहिजेत. विल्हेवाट न लावता मोकळ्या जागी टाकण्यात येत असलेल्या कंडोममुळे कचरा वेचकांच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन होत असल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी ‘हरित लवादा’चे लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणी न्यायाधिकरणाने संबंधित कंडोम उत्पादक कंपन्या तसेच आरोग्य विभाग व पर्यावरण विभागाला नोटिसा बजाविल्या असून आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. याबाबत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, अद्यापि आम्हाला नोटीस मिळालेली नाही. तथापि हा विषय प्लॅस्टिक बंदीसारखा नाही. कंडोम अविधटनशील असला तरी त्याचा वापर आवश्यक आहे. त्याला अनेक पैलू आहेत. यात लोकसंख्या नियंत्रणापासून ते नको असलेल्या गर्भधारणेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याशिवाय एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव रोखणे हे मोठे आव्हान कंडोमच्या वापरामुळे पेलणे शक्य होते. ‘राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थे’नेही कंडोमचा जास्तीतजास्त वाटप कसा होईल यावर भर देण्यास सांगितले आहे.
