२१ जानेवारी रोजी होणाऱ्या ‘मुंबई मॅरेथॉन’च्या आयोजकांनी जागेचे भाडे आणि जाहिरातींच्या फलकांचे शुल्क आणि हमीची रक्कम सोमवापर्यंत जमा केली तरच त्यांना या ‘मॅरेथॉन’साठी परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पालिकेला दिले.
मॅरेथॉनच्या आयोजनासाठीचे अतिरिक्त शुल्क पालिकेकडून मागितले जात असल्याचा दावा करीत आयोजकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच हे शुल्क भरले नाही म्हणून मॅरेथॉनसाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्यासाठी अडवणूक करू नये, असे आदेश पालिकेला देण्याची मागणी केली होती.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी गेल्या वर्षी हे शुल्क २६ लाख रुपये होते. यंदा मात्र ही रक्कम ३.६६ कोटी रुपये एवढी आहे. मॅरेथॉनच्या एक आठवडा आधी त्याच्या जाहिरातींचे फलक लावण्यासाठी, आवश्यक ती तयारी करण्यासाठी आपल्याला केवळ आठवडय़ाची परवानगी हवी आहे. मात्र, पालिकेकडून महिन्याचे शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोपही आयोजक ‘प्रोकॅम’तर्फे करण्यात आला. हा पूर्णपणे खेळ आहे. परंतु पालिका त्याला व्यावसायिकतेचे नाव देत असल्याचाही आरोप आयोजकांनी केला. तर हा पूर्णपणे व्यावसायिक उपक्रम असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला. शिवाय लोकल प्रवासासाठी एक दिवसाचा नाही तर महिन्याचा पास दिला जातो. तोच न्याय येथेही लावण्यात येत असून ती नेहमीची प्रक्रिया असल्याचा दावाही पालिकेतर्फे करण्यात आला.
न्यायालयाने पालिकेचा युक्तिवाद मान्य करीत आयोजकांनी जागेचे भाडे आणि जाहिरातींच्या फलकांचे शुल्क आणि हमीची रक्कम सोमवापर्यंत जमा केली तरच त्यांना परवानगी देण्याचे अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिले. मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना पाणी, ऊर्जा देणारी पेये उपलब्ध करणाऱ्या बाकडय़ांसाठी परवानगी देण्याच्या मागणीचाही विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
