देश आणि राज्यातील एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मानला जाणाऱ्या नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाची सिडको बुधवारी जागतिक पातळीवरील विनंती पात्रता अर्ज निविदा काढणार आहे. १ हजार १६० हेक्टर जमिनीवर उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी एकूण दोन हजार हेक्टर जमीन लागणार असून त्यातील ४०० हेक्टर जमीन पनवेल तालुक्यातील दहा गावांची आहे. या गावांचे पुनर्वसन करून ही जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या ४०० हेक्टरपैकी ३०० हेक्टर जमीन असणाऱ्या सहा गावांतील ग्रामस्थांचा या प्रकल्पातील पुनवर्सन पॅकेजला विरोध असून त्यांनी नोव्हेंबरपासून बंडाचे निशाण फडकविले आहे. देशाचा प्रकल्प म्हणून माजी न्यायमूर्तीच्या मध्यस्थीने विरोधक सिडको अथवा सरकारशी चर्चा करण्यास तयार आहेत, पण चर्चा न करण्याच्या सिडकोच्या भूमिकेमुळे हे प्रकल्पग्रस्त अधिक बिथरले असून, प्रकल्प रद्द झाल्यास किंवा लांबणीवर पडल्यास त्याला सिडको जबाबदार राहील, असे या ग्रामस्थांनी सांगितले. जमिनी संपादित होणार हे गृहीत धरून सिडको जागतिक निविदा काढत असून ते आम्हाला खिजवत असल्याचे मत पारगाव सरपंच महेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले. या बहुचर्चित प्रकल्पाची जागतिक निविदा उद्या ५ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध होत आहे. त्याला जगातून प्रतिसाद प्राप्त होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात असून, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकत्याच केलेल्या स्वित्र्झलड (दावोस) मधील दौऱ्यात झुरिक विमानतळ व्यवस्थापन कंपनीने यात रस दाखविला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खासगी लोकसहभागातून (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) उभ्या राहणाऱ्या हा प्रकल्पाचे काम ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर दिले जाणार आहे. दोन टप्प्यात हे पात्रता अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. त्यानंतर हा अर्ज पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात येणार असून, सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक निविदा छाननी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या पुनर्वसन पॅकेजला सहा गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध कायम असून, तसे त्यांनी सिडको प्रशासनाला कळविले आहे. मात्र इतका विरोध करूनही सिडको चर्चेला पाचारण करीत नसल्याने हे प्रकल्पग्रस्त अधिक चिडले आहेत. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना गृहीत धरून काढलेल्या निविदांना कसा विरोध करायचा याची व्यूहरचना ठरवली जात आहे. ग्रामस्थांनी न्याय संस्थेकडे दाद मागितल्यास सिडकोने दिलेले पॅकेज त्याच ठिकाणी योग्यरीत्या मांडणे शक्य होईल, असे सिडकोच्या एका उच्च अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दरम्यान जागतिक पातळीवरील या निविदा स्पर्धेत मुंबई विमानतळाचा मेक ओव्हर करणारी जीव्हीके ही कंपनी भाग घेणार हे स्पष्ट आहे. मुंबई विमानतळाचे नूतनीकरण करताना या कंपनीने एमएमआरडीए विभागात दुसरा विमानतळ उभा राहिल्यास जीव्हीकेला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशी अट सरकारकडे घातली होती.
