कायद्यातील सुधारणेला राष्ट्रपतींची मान्यता यापुढे राज्यातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धमकावल्यास, दमदाटी, मारहाण केल्यास गुन्हेगाराला थेट पाच वर्षे तुरुंगात टाकण्याची तरतूद भारतीय दंड विधान आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत करण्यात आली आहे. या दोन्ही कायद्यांतील सुधारणेला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना धमकावणे हा आता दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्यातील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी कायदा करावा, या मागणीसाठी गेली दहा वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. अनेकदा आंदोलनेही करण्यात आली. राज्य सरकारने त्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात आला. महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे यांनी त्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. आपल्याला हवी ती कामे करून घेण्यासाठी किंवा बऱ्याचदा नियमबाह्य़ कामे करून घेण्यासाठी सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धमकावण्याचे, त्यांना मारहाण करण्याचे, त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणण्याचे प्रकार घडले आहेत. दमबाजी, मारहाणीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करावा, अशी महासंघाची मागणी होती. त्यानुसार राज्य सरकारने भारतीय दंड संहिता कलम ३३२ व ३५३ मध्ये तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३०९ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधिमंडळात मांडले होते. विधानसभेत ते मंजूर झाले, परंतु विधान परिषदेत त्याला मान्यता मिळू शकली नाही. मात्र घटनेतील तरतुदीनुसार तीन महिन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर विधान परिषदेत विधेयक मंजूर झाले असे मानले जाते. त्यानुसार हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्याचे मानून ते मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले होते.
