मुंबई ‘हागणदारीमुक्त’ झाल्याचा पालिकेचा दावा फोल; शौचालयांअभावी नागरिकांची परवड केंद्र सरकारच्या निरीक्षक पथकानेही मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याची खातरजमा केल्याचा दावा महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केला असला तरी अजूनही अनेक भागांत रहिवाशांना नाईलाजाने उघडय़ावर शौचाला जाणे भाग पडत असल्याचे ‘लोकसत्ता’च्या पाहणीत आढळले आहे. कांदिवली, मालाड पूर्व, गोराई, वांद्रे पश्चिम, मानखुर्द, गोवंडी अशा भागांत अजूनही पुरेशी सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध झालेली नाहीत. त्यामुळे, हागणदारीमुक्तीचे प्रमाणपत्र घेऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा वस्तीपातळीवरील रहिवाशांना विश्वासात घेऊन काम करण्याची गरज सामाजिक संस्था व्यक्त करीत आहेत. ‘स्वच्छ भारत अभियानां’तर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षभरात वस्तीपातळीवरील तसेच सार्वजनिक शौचालयांची संख्या ३५०ने वाढवली. झोपडपट्टी भागांत घरोघरी शौचालय पुरवणे शक्य नसल्याचे पत्र पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केंद्र सरकारला पाठवले होते. त्यानंतर ही अट शिथिल करण्यात आली. परंतु, मलनिस्सारण वाहिन्यांचे अपुरे जाळे, जागेची कमतरता आदी कारणांमुळे अनेक भागांत सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात पालिकेला अपयश आले आहे. परिणामी आजही अनेक गरीब वस्त्यांच्या परिसरात, रेल्वेरुळांवर, द्रुतगती महामार्गावर उघडय़ावर प्रातर्विधी उरकणे सुरूच आहे. ‘ही माणसे नाईलाज म्हणून उघडय़ावर शौचाला जातात. मात्र, पालिकेकडून त्यांना हिणकस वागणूक दिली जाते. त्यांना उठाबशा काढायला लावणे, दंड करणे हा या समस्येवरील उपाय नाही,’ असे कांदिवली येथील कार्यकर्ते वसंत पाटील यांनी सांगितले. उघडय़ावर शौचास गेल्याने त्यातून संसर्ग पसरून आजार होऊ शकतात. मात्र सार्वजनिक शौचालयांची भीषण अवस्था पाहिली की त्यापेक्षा उघडय़ावर शौचास बसणे हे या रहिवाशांसाठी जास्त आरोग्यदायी आहे, असे म्हणायची वेळ येते, असेही त्यांनी सांगितले. आजही मालाड लिंकिंग रोडवरील ऑर्लेम पूल, गोराई पूल, कांदिवली व मालाड पूर्वेकडील डोंगरालगतचा पट्टा येथे शौचालयांची संख्या लोकवस्तीच्या तुलनेत अगदीच अपुरी आहे. क्रांती नगरमधील पाच ते सहा हजार लोकवस्तीसाठी २४ शौचकूप आहेत. मात्र एवढय़ा वस्तीसाठी ते अपुरे असल्याने व सकाळी गर्दी होत असल्याने लोक बाजूलाच उघडय़ावर बसतात, असे येथे राहणाऱ्या राजेंद्र गावित यांनी सांगितले. ‘गोवंडी, मानखुर्द हा भागही मुंबईत येतो, असे पालिका आयुक्त मानत असतील तर हे शहर हागणदारीमुक्त झाले असे म्हणताच येणार नाही. लहान मुलेही या शहराचाच भाग आहेत. पण शौचालयात आधीच गर्दी असल्याने कोणत्याही गरीब वस्तीत मुलांना शौचालयात पाठवण्याऐवजी उघडय़ावरच बसवले जाते,’ असे ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यां मुमताज शेख यांनी सांगितले, तर ‘अनेक कारणे देऊन पालिका अधिकारी शौचालये बांधत नाही. गोवंडीमधील संजय नगरमध्ये रस्त्याच्या पलिकडे, दूर शौचालय बांधण्यात आली आहेत. तिथे प्रत्येक वेळी दोन रुपये घेतात. ते स्थानिकांना परवडत नाही. शिवाय तिथपर्यंत जायला वेळ लागत असल्याने सर्रास उघडय़ावर शौचास बसले जाते,’ असे वस्तीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यां अन्वरी खान म्हणाल्या. ‘वांद्रे येथील स्थिती पाहण्यासाठी तर वेगळा शोध घेण्याचीही गरज नाही. रेल्वे स्थानकाच्या पूर्वेकडील स्कायवॉकवरून सकाळी चालत जातानाही जलवाहिनीवर रांगेने शौचाला माणसे बसत असल्याचे आजही दिसून येते,’ असे ‘हमारा शहर मुंबई अभियाना’चे कार्यकर्ते राजीव वंजारे म्हणाले. अशी झाली ‘हागणदारीमुक्ती’ शहरात कुठेही, कोणत्याही वेळी एकही व्यक्ती उघडय़ावर शौचास बसलेली न आढळल्यास तसेच उघडय़ावर शौचास जाणाऱ्या कुटुंबाच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात पायाभूत सुविधांसह शौचालय असणे हे हागणदारीमुक्त शहर प्रमाणपत्र मिळवण्याचे प्रमुख निकष आहेत. हागणदारीमुक्त झाल्याचे पालिकेने घोषित केल्यावर पहिल्या तीन महिन्यात एक तपासणी केली जाते. त्यानंतर सहा महिन्यांनी पुन्हा तपासणी होते. पहिल्या तपासणीत केंद्रीय पथकाने प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र कुटुंबापासून ५०० मीटरवर शौचालय पाहण्यापेक्षा या पथकाने शौचालयापासून ५०० मीटर परिसरात पाहणी केल्याने त्यांना हागणदारीमुक्ती पाहायला मिळाली असेल, असे अनुमान सामाजिक कार्यकर्त्यांंनी काढले आहे.
