‘एचडीआयएल’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांची न्यायालयात मागणी मुंबई : गैरव्यवहारामुळे पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचा (पीएमसी) बुडालेला पैसा वसूल करण्यासाठी कंपनीच्या नावे असलेली मालमत्ता विकण्यास आपली संमती आहेच. कुठल्या मालमत्ता विकता येतील हे सांगण्यासह तपासातही आवश्यक ते सहकार्य करू, मात्र त्यासाठी आपली जामिनावर सुटका करा, अशी मागणी हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचे (एचडीआयएल) व्यवस्थापक राकेश आणि सारंग वाधवान या पितापुत्रांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. वाधवान पितापुत्रांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे बँक आणि तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी वाधवान पितापुत्रांनी बँकेचे कर्ज फेडायलाच हवे. त्यासाठी त्यांनी कर्ज काढून बँकेचे कर्ज फेडावे, मालमत्तेचा तातडीने लिलाव करावा, असे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर कंपनीच्या मालकीच्या मालमत्तेच्या लिलावास आपली काहीच हरकत नाही, असा दावा सारंग याने केला. त्याने प्रतिज्ञापत्रात गहाण आणि गहाण नसलेल्या मालमत्तेची यादीही जोडली आहे. त्यामुळे कुठल्या मालमत्तांचा लिलाव करावा यासाठी आपण तपास यंत्रणांना सहकार्य करू. मात्र त्यासाठी आपल्याला जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी पितापुत्रांनी न्यायालयाकडे केली. पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्य़ानुसार ४३५५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. गहाण ठेवलेली मालमत्ता आधी विकली जावी. ही मालमत्ता विकून ११ हजार कोटी रुपये येतील. त्यातही कमतरता भासल्यास अन्य मालमत्ता विकावी, असेही वाधवान यांच्यातर्फे त्यांचे वकील अ‍ॅड्. विक्रम चौधरी यांनी स्पष्ट केले. मात्र ठेवीदारांचे हित लक्षात घेऊन कंपनीच्या मालमत्ता अद्याप जप्त करण्यात आलेल्या नाहीत, असे अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय गहाण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्ता केवळ एका बँकेपुरत्या मर्यादित नाहीत, असेही सांगण्यात आले. न्यायालयानेही बँकेचे कर्ज फेडायचे तर गहाण नसलेल्या मालमत्ता विकण्याची सूचना केली. तसेच अ‍ॅड्. सरोश दमानिया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णयही न्यायालयाने या वेळी राखून ठेवला.
