|| संदीप आचार्य मुंबई: आरोग्य विभागाच्या भंडारा जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीत दहा अर्भकांचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या दुर्दैवी घटनेला जवळपास चार महिने होत असून या कालावधीत नागपूर, भांडुप, नाशिक आणि विरार येथील रुग्णालयाला आग लागल्याच्या घटना घडल्या. मात्र आजपर्यंत आरोग्य विभागाच्या बहुतेक रुग्णालयांमध्ये अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्यात आलेली नाही. आरोग्य विभागाच्या केवळ नऊ रुग्णालयांना अग्निशमन दलाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे भंडारा जिल्हा रुग्णालयात आजपर्यंत संपूर्ण अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसू शकलेली नाही. गेल्या चार महिन्यांत भंडारा, भांडुप, नागपूर, विरार येथील रुग्णालयांना लागलेल्या आगीत ४७ हून अधिक जणांचे होरपळून मृत्यू झाले, तर नाशिक येथील रुग्णालयात प्राणवायू गळतीमुळे २४ रुग्णांचे मृत्यू झाले. भांडुप येथील सनराइज रुग्णालयाला लागलेल्या आगीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील सर्व कोविड रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण तपासण्याचे आदेश दिले होते, असे सांगून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सरकारने या रुग्णालयांच्या परीक्षणाचे अहवाल जाहीर करावेत. तसेच अहवालानुसार सरकारने काय कारवाई केली तेही जाहीर करावे, असे विरोधी पक्षनेते म्हणाले. भंडारा दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आरोग्य विभागाने महापालिका तसेच खासगी अग्निपरीक्षण करणाऱ्या यंत्रणांच्या माध्यमातून आरोग्य विभागाच्या एकूण ५१२ रुग्णालयांपैकी ४७५ रुग्णालयांचे अग्निपरीक्षण करून घेतले. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अग्निसुरक्षेच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करायलाही सांगितले. आरोग्य विभागाने यासाठी एकूण ३३७ रुग्णालयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. या ३३७ रुग्णालयांपैकी ६७ रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेच्या कामासाठीचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तयार केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव येण्यास विलंब लागत असल्याने आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी अनेकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या सचिवांकडे पत्र लिहून पाठपुरावा केला, तर निधी उपलब्धतेसाठी आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे व अन्य डॉक्टरांनी जिल्हा विकास योजनेकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामाचे अंदाजपत्रक वेळेत दिले जात नाही आणि खर्चाचे अंदाजपत्रक नसल्याने सरकारकडून निधी मिळत नाही. हे कमी ठरावे म्हणून बहुतेक जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, आमदार व खासदार यांचे जिल्हा विकास योजनेतून निधी मिळण्यासाठी ठोस सहकार्य मिळत नाही, असे आरोग्य विभागातील डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. भविष्यात शासकीय रुग्णालयात जर पुन्हा आग लागली तर त्याची ‘जबाबदारी’ कोण घेणार, असा सवाल आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांकडून केला जात आहे. समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला स्वतंत्र निधी देण्यात यावा, शासकीय रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र अग्निसुरक्षा अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी देण्यात यावे तसेच ठोक निधी आरोग्य विभागाला देण्यासह अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी भंडारा दुर्घटनेप्रकरणी नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केल्या होत्या. यातील एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही.
