18 November 2017

News Flash

आरोग्य विभागाचे ‘भरारी पथक’ पाच महिने पगाराविना !

एप्रिलपासून त्यांचे वेतनही देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

संदीप आचार्य, मुंबई | Updated: September 14, 2017 1:32 AM

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

अतिदुर्गम आदिवासी भागात आरोग्य सेवेअंतर्गत काम करणाऱ्या भरारी पथकातील १६२ डॉक्टरांना सोयी सुविधा तर दूरच, परंतु या डॉक्टरांना एप्रिलपासून त्यांचे वेतनही देण्यात आले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.

राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागात तसेच नक्षलग्रस्त भागात हे भरारी पथकाचे डॉक्टर पाडय़ा पाडय़ावर जाऊन रुग्णसेवेचे काम करत असतात. नंदुरबार, गडचिरोली, चंद्रपूरसारख्या भागात गेली दहा वर्षे हे डॉक्टर अवघ्या २४ हजार रुपये वेतनात हंगामी म्हणून काम करत असून नंदुरबारसह अनेक भागात या डॉक्टरांना स्वच्छतागृहांच्या सुविधाही उपलब्ध नाहीत. अनेक भागात पाच ते दहा किलोमीटर चालल्यानंतर आरोग्य केंद्रांमध्ये पोहोचता येते. यातील अनेक केंद्रे ही एखाद्या झोपडीत नाहीतर शाळेच्या जागेत चालवली जात असून पावसाळ्यात अनेक भागात अनेक दिवस वीज गायब असताना बॅटरीच्या सहाय्याने बाळंतपण करावे लागते असे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. या डॉक्टरांना एक गाडी उपलब्ध करून देण्यात येत असली तरी बहुतेक गाडय़ांची अवस्था अत्यंत खराब असून नंदुरबारमधील ४० डॉक्टरांना एकही गाडी देण्यात आली नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. भरारी पथकाच्या या डॉक्टरांना सहा हजार रुपये आदिवासी विभागाकडून देण्यात येतात तर १८ हजार रुपये आरोग्य विभागाच्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’तून देण्यात येतात. नंदुरबारमधील डॉक्टरांना एप्रिलपासून एक फुटकी कवडीही मिळालेली नसून अशा परिस्थितीत काम करायचे कसे व कुटुंब चालवायचे कसे असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एका पत्राद्वारे केला आहे. नंदुरबार वगळता उर्वरित सर्व डॉक्टरांना आदिवासी विभागाचे सहा हजार रुपये एप्रिपासून देण्यात आले नसून गंभीर बाब म्हणजे गेल्या वर्षीचे तीन महिन्याचे यांचे वेतनच देण्यास आरोग्य व आदिवासी विभाग विसरला असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

राज्याची आदिवासी व दुर्गम भागातील आरोग्य सेवा ही प्रामुख्याने ७३८ अस्थायी बीएमएमएस डॉक्टर व भरारी पथकाचे १६२ डॉक्टरांच्या माध्यमातून चालविण्यात येत असून सर्पदंश, विंचूदंश, लसीकरणे, तीव्र व अतितीव्र कुपोषित बालके शोधून त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्या पासून आदिवासी महिलांचे बाळंतपण आदी विविध प्रकारची कामे करावी लागत आहेत. या डॉक्टरांनाही सेवेत कायम करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. यामागे अतिदुर्गम भागात एमबीबीएस डॉक्टर जाण्यास तयारच होत नाहीत हे असून आरोग्य मंत्रालय मात्र या डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याबाबत पूर्ण उदासीन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे ७३८ अस्थायी डॉक्टर सेवेत कायम झाले असून भरारी पाथकाच्या डॉक्टरांनाही सेवेत कायम करून घ्यायला पाहिजे अशी भूमिका उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. सेवेत कायम होण्याचे दूरच पण वेतनही पाच पाच महिने मिळणार नसेल तर आम्ही जगायचे कसे असा सवाल या डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे.

 

First Published on September 14, 2017 1:32 am

Web Title: health department officer dont get salary