‘स्टेण्ट’च्या किमती नियंत्रणात आणणारा अध्यादेश जारी हृदयविकारावरील उपचारात (अँजिओप्लास्टी) वापरण्यात येणारा ‘स्टेण्ट’ हा औषधाचाच प्रकार असल्याची शिफारस स्वीकारून ‘स्टेण्ट’चा समावेश अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत करण्याचा अध्यादेश केंद्र शासनाने बुधवारी जारी केला आहे. यामुळे ‘स्टेण्ट’च्या किमतीवर यापुढे नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होणार आहे. स्टेण्टचा समावेश अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत करावा यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात २०१४ साली एक याचिका सादर करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र शासनाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) प्राध्यापक डॉ. वाय. के. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली होती. या समितीत देशभरातील हृदयविकार तज्ज्ञांसह ‘स्टेण्ट’ बनविणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात आला होता. या समितीने एप्रिल २०१६ मध्ये स्टेण्टचा समावेश अत्यावश्यक औषधांच्या यादीत करण्याची शिफारस केली होती. हृदयविकारावरील उपचारात वापरण्यात येणाऱ्या स्टेण्टच्या किमती हा कळीचा मुद्दा असून गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांना हा खर्च परवडणारा नसल्यामुळे अनेकदा उपचार करणेच टाळले जाते. स्टेण्टच्या किमती या साठ हजारापासून दीड लाख रुपयांपर्यंत असतात. यात ‘मेडिकेटेड स्टेण्ट’पासून ‘मेटालिक स्टेण्ट’ तसेच आता नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित हृदयातील रक्तवाहिन्यांमध्ये विलीन होणाऱ्या ‘स्टेण्ट’चा समावेश आहे. किमती हाच मुद्दा देशात हृदयविकारावर उपचार करणाऱ्या ३९६ कॅथलॅब असून २०१४मध्ये सुमारे अडीच लाख लोकांना तीन लाख १० हजार स्टेण्ट बसविण्यात आले. देशातील हृद्रुग्णांचे प्रमाण लक्षात घेता केवळ पाच टक्के हृदयरुग्णांवर ‘स्टेण्ट’ बसविले जात असून स्टेण्टच्या किमती हेच यामागचे प्रमुख कारण आहे. भारतात दर हजार रुग्णांमागे अवघे तीन स्टेण्ट बसविले जातात तर अमेरिकेत हेच प्रमाण ३२ एवढे असल्याचे ‘नॅशनल इंट्राव्हेन्शनल कौन्सिल’च्या अहवालात म्हटले आहे.
