करोना व्यवस्थापनाच्या ‘मुंबई प्रारूपा’वरून उच्च न्यायालयाची टिप्पणी मुंबई : मुंबईतील करोनास्थिती हाताळण्याचे पालिका व्यवस्थापनाचे प्रारूप मुंबई महानगर प्रदेशात प्रभावीपणे राबवता येऊ शकते. मात्र हे प्रारूप आधीच राबवले गेले असते तर तेथील चित्र खूप वेगळे दिसले असते, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. करोनास्थिती हाताळण्याच्या मुंबई पालिकेच्या व्यवस्थापनाचे कौतुक करताना मुंबईचे प्रारूप अन्य ठिकाणी राबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी मुंबई पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी ऑनलाइन बैठक घेऊन अन्य पालिकांना त्याबाबत मार्गदर्शन करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र आदेशानंतरही ‘मुंबई प्रारूप’ राबवण्यात आले नाही. शिवाय चहल यांची अन्य पालिका आयुक्तांना मार्गदर्शन करणारी ऑनलाइन बैठकही आयोजित करण्यात न आल्याने न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी नाराजी व्यक्त के ली होती. तसेच त्याबाबत सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुंबई प्रारूप हे मुंबई महानगर प्रदेशातील पालिकांसाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते. या पालिका मुंबईचा विस्तारित भाग असून तेथील स्थिती मुंबईसारखीच आहे. तेथील लोकही मुंबईत दररोज ये-जा करतात. परंतु मुंबई प्रारूप या पालिकांमध्ये आधीच राबवण्यात आले असते तर तेथील चित्र वेगळे दिसले असते, असे न्यायालयाने नमूद के ले. याबाबत राज्य सरकारने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा अशी विनंती मुंबई पालिकेने केली होती. पालिकेच्या विनंतीनंतर नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून ३१ मे रोजी चहल यांची अन्य पालिकांच्या आयुक्तांसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत चहल यांनी मुंबई पालिकेने करोनास्थिती कशा प्रकारे हाताळली याबाबत अन्य पालिका आयुक्तांना मार्गदर्शन केले. अन्य पालिकांकडून अद्याप त्याबाबत प्रतिसाद आलेला नाही, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
