करोना संकटकाळात जीव धोक्यात घालून झोपडपट्टीतील रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या पोईसर येथील डॉक्टरची स्थानिक नगरसेवक व राजकारण्यांकडून होत असलेल्या छळवणुकीची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच करोनाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून घर आणि दवाखान्याला जोडणारी तात्पुरती शिडी कायम ठेवण्यासही मुभा देत त्याला दिलासा दिला. डॉ. राजमणी शुक्ला असे या डॉक्टरचे नाव असून पोईसर पश्चिम येथील झोपडपट्टीत त्यांचे घर आणि घराच्या खालीच दवाखाना आहे. पहिल्या मजल्यावरील घरात जाण्यासाठी ते आणि त्यांचे कुटुंबीय आतील बाजूला सगळ्यांसाठी असलेल्या शिडीचा वापर करत असत. मात्र करोनाच्या प्रादुर्भावाला सुरुवात झाल्यानंतर शुक्ला यांनी खबरदारी म्हणून आतल्या बाजूने असलेल्या शिडीचा वापर करणे टाळले. तसेच बाहेरच्या बाजूने घर आणि दवाखान्याला जोडणारी शिडी बांधण्यासाठी सोसायटीची परवानगी घेतली. त्यांनी पालिकेकडेही त्यासाठी अर्ज केला. मात्र पालिकेकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने शुक्ला यांनी शिडीचे बांधकाम केले. परंतु याबाबत स्थानिक नगरसेवक शिवकुमार झा आणि एका महिला नेत्याने शुक्ला यांना त्यांच्या दवाखान्याजवळ गाठले. तसेच शिडीचे बांधकाम बेकायदा असून त्यासाठी त्यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. शुक्ला यांनी काहीच प्रतिसाद न दिल्याने या दोघांनी पालिकेकडे शिडीच्या बांधकामाबाबत तक्रार केली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी बांधलेली शिडीही पालिकेने जमीनदोस्त केली. त्यानंतर सोसायटीतील रहिवाशांना आपला त्रास होऊ नये यासाठी शुक्ला यांनी तात्पुरती लोखंडी शिडी बसवली. मात्र तीदेखील हटवण्यात आली. स्थानिक राजकारण्यांच्या छळवणुकीला कंटाळून शुक्ला यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी आपण राहतो त्या परिसरात सगळ्याच रहिवाशांनी शिडी बांधली असून आतापर्यंत कुणावरही पालिकेने कारवाई केलेली नाही. आपले म्हणणे सिद्ध करण्यासाठी शुक्ला यांनी न्यायालयात याबाबतची छायाचित्रेही सादर केली. न्यायालयाने शुक्ला यांच्या आरोपांची दखल घेत पालिकेकडे याबाबत विचारणा केली. तसेच आरोपात तथ्य आहे का, आतापर्यंत किती जणांवर कारवाई केली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी स्थानिक नगरसेवक आणि महिला नेत्याला आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
