कमला मिल आगीची न्यायालयीन चौकशी कमला मिलमधील ‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजो बिस्त्रो’ या पबना लागलेल्या आगीच्या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या त्रिसदस्यीय समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्याचे आणि त्याची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. मात्र ही माहिती सादर करण्याऐवजी गिरण्यांच्या जमिनी आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा मुद्दा न्यायालयीन चौकशीच्या कार्यकक्षेत आणण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुरूंग लावला. एवढेच नव्हे, तर या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीबाबत गंभीर नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. पालिकेशी विचारविनिमय करून समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक कार्यालय, त्यातील पायाभूत सुविधा, कर्मचारी वर्ग, सगळ्यांचे वेतन इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत निर्णय घ्या आणि त्याबाबत तपशीलवार अहवाल सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. पूर्णिमा कंथारिया यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात समितीची नियुक्ती, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, सगळ्यांचे वेतन इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत पालिकेला सूचना दिल्याचे सरकारने म्हटले होते. रमेश गोवानी यांच्यासह पाच जणांना अटकमुंबई : कमला मिल अग्निकांडातील पाच आरोपींना ना. म. जोशी मार्ग पोलिसांनी सोमवारी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमान्वये(एमआरटीपी) नोंदवलेल्या गुन्हय़ात अटक केली. त्यांना दादरच्या शिंदेवाडी येथील विशेष एमआरटीपी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. ना. म. जोशी मार्ग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक अहमद पठाण यांनी या वृत्तास दुजोरा दिला. त्यांच्या माहितीनुसार मिल मालक रमेश गोवानी, वन अबव्ह आणि मोजो बीस्ट्रोचे मालक क्रिपेश संघवी, अभिजित मानकर, युग तुली आणि युग पाठक यांचा आर्थररोड कारागृहातून ताबा घेण्यात आला.
