कोटय़वधी खर्चून जागा संपादित करायच्या मुंबईतील सार्वजनिक जागांवरील अतिक्र मणावरून न्यायालयाचे खडेबोल मुंबई : प्रशासनाच्या कमालीच्या बेफिकिरीमुळे मुंबईतील सर्व मोक्याच्या आणि सरकारी मालकीच्या जागांवर अतिक्रमण होऊन या जागा झोपडपट्टय़ांनी व्यापल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर या जागा परत घेणे दूर तेथे झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजना राबवल्या जात आहेत. परिणामी सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जागा हवी असल्यास कोटय़वधी रुपये मोजून खासगी मालकांकडून विकत घेतल्या जात आहेत, असे खडेबोल सुनावत उच्च न्यायालयाने सरकार आणि पालिकेच्या धोरणावर प्रश्न उपस्थित केला. चेंबूरमधील पंचशील नगर-२ येथील सुमारे १५ हजार चौ. मी. जमिनीवर ‘अरिहंत रिअ‍ॅल्टर्स’तर्फे ‘झोपु’ प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. मात्र या प्रकल्पातील दोन बुद्धविहारांचे बांधकाम कोणत्या जागेवर करायचे याबाबतचा वाद न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमणावरून सरकार आणि पालिकेच्या धोरणावर टीका केली. ही जागा आपल्या मालकीची नसल्याचे पालिके च्या वतीने अ‍ॅड. ध्रुती कपाडिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ज्या जागेवरून वाद सुरू आहे ती जागा पालिकेच्या मालकीची असून त्याबाबत पालिकेला काहीच पडलेले नाही. ही बाब केवळ या जागेपुरतीच मर्यादित नाही. तर मुंबईतील सगळ्या मोक्याच्या आणि सार्वजनिक मालकीच्या जागांवर अतिक्रमण होऊन तेथे मोठय़ा संख्येने झोपडपट्टय़ा निर्माण झालेल्या आहेत. या जागा परत आपल्या ताब्यात घेऊन त्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी का वापरल्या जात नाहीत, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला. त्या जागा ताब्यात घेणे दूर तेथे अतिक्रमण होऊ द्यायचे तसेच झोपु योजनेअंतर्गत तेथेच त्यांचे पुनर्वसन करायचे. परिणामी सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जागा हवी असल्यास त्या शोधत बसायचे आणि खासगी मालकीच्या जागा कोटय़वधी रुपये भरून विकत घ्यायच्या, असे न्यायालयाने फटकारले. उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी जागा हवी आहे. परंतु शासनाकडे जागाच उपलब्ध नाही. कफ परेड येथे एका सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जागेची गरज होती. मात्र त्या जागेवर अतिक्रमण होऊन तेथे झोपडय़ा होत्या. सध्या या जागेवर झोपु योजनेअंतर्गत पुनर्विकास केला जात आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. दरम्यान, याचिके वर आदेश देताना न्यायालयाने ‘झोपु’ प्राधिकरणाला तातडीने एक सक्षम अधिकारी बैठकीसाठी नेमून कंपनी तसेच सर्व सहा गृहनिर्माण संस्थांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घ्यावी. तसेच हा मुद्दा सामंजस्याने सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितले.
