दोनशेपेक्षा कमी सभासदांच्या संस्थांची निवडणूक स्थानिक पातळीवर घेण्याबाबत अध्यादेश नाहीच २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ातून सुटका करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सहकार विभागातीलच काही अधिकाऱ्यानी प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळेच या लोकहिताच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अध्यादेश काढण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याच आरोप सहकारी संस्थांकडून होत आहे. महत्वाचे म्हणजे सरकारलाही ही बाब महत्वाची वाटत नसल्याने अध्यादेशाऐवजी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातच याबाबतचे विधेयक मांडण्याची भूमिका सहकार विभागाने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार सहकार निवडणूक आयोगास आहे. त्यामुळे पाच दहा सभासद असलेल्या छोटय़ा छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांनाही निवडणूक आयोगाच्या मार्फतच निवडूक घ्यावी लागत होती. ही प्रक्रिया खर्चीक आणि वेळकाढू असल्याने त्यात सुधारणा करण्याची मागणी सातत्याने होत होती. त्याची दखल घेत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी विभागाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधिक सुलभ, सुस्पष्ट व परिपूर्ण होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ जुलै रोजी घेतला होता. या निर्णयामुळे २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थाना दिलासा मिळणार असल्याने अध्यादेशाच्या माध्यमातून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र महिनाभरानंतरही याबाबतचा कोणताही अध्यादेश निघाला नसल्याने गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. एकीकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दिलासा दिल्याचे सरकार सांगत आहे, भाजपाचे नेते राज्यभरात जाहीरातबाजी करीत आहेत तर दुसरीकडे निवडणूक आयोग सोसायटय़ांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करीत आहे. त्यामुळे सगळीकडे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सहकार मंत्र्यांना लोकांपेक्षा आपल्या अधिकाऱ्यांचीच चिंता अधिक असून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या दबापोटी सरकार ही चालढकल करीत असावे असा संशय नगररचनातज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केला. याबाबत सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला असता, गृहनिर्माण संस्थाना दिलासा देण्याबरोबरच या संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र याबाबत अद्यादेशाऐवजी विधिमंडळात विधेयक आणण्यात येईल असे सांगितले. २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले असून त्यांना आता पूर्वीप्रमाणेच संस्था पातळीवर निवडणुका घेण्याची मुभा देण्यात आली. सरकार किंवा सभासदांनी मागितलेली माहिती वेळेवर न देणाऱ्या सोसायटीच्या अध्यक्ष व सचिवास २५ हजार रुपये दंडाची तरतूदही या नियमात करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये साधारणत: एक लाखापेक्षा जास्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून नागरी भागातील ७० टक्कय़ांपेक्षा जास्त लोकसंख्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या गृहनिर्माण संस्थांशी निगडित आहे.
