भारतीय प्रशासकीय सेवेत ५०-६० नव्या अधिकाऱ्यांची भर राज्याचा वाढता प्रशासकीय पसारा आणि अनुभवी अधिकाऱ्यांची वानवा अशा अडचणीत सापडलेल्या राज्य सरकारला केंद्राने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारची सनदी कोटा वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असून आणखी ५५ ते ६० पदांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची (आयएएस)संख्या आता ४१५ ते ४२० वर पोहोचणार आहे. राज्याचा प्रशासकीय पसारा पाहता सनदी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची मागणी राज्य सरकारकडून सातत्याने केली जात होती. याबाबत पाठपुराव्यानंतर आता राज्याचा सनदी कोटा वाढविण्यास केंद्राने सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार सुमारे ५० अतिरिक्त जागांचा कोटा राज्यात मिळेल अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या उत्तर प्रदेशात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्वाधिक ६२१ अधिकारी असून त्या खालोखाल ४१७ अधिकारी मध्यप्रदेशात आहेत. तर तामीळनाडूत ३७६ असून महाराष्ट्राचा कोटा ३६१ जागांचा होता. आता तो ४१५ ते ४२० च्या दरम्यान जाईल. याचा फायदा राज्य सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांनाही होणार असून असून एकूण जागांच्या १५ टक्के जागा या राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार सनदी सेवेत भरल्या जातात. सध्या ही संख्या ९५ असून केंद्राच्या नव्या निर्णयामुळे ही संख्या आता ११० वर पोहोचेल असेही सूत्रांनी सांगितले. गरज का? महापालिकांची वाढती संख्या, वाढते औद्योगिकरण आणि मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प तसेच आदिवासी भागातील बुहतांश पदांवर सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय, यामुळे राज्यात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. अनेकदा राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांची महत्वाच्या पदांवर नियुक्ती करावी लागत आहे. त्यामुळे राज्याचा सनदी कोटा वाढविण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. राज्य मंत्रिमंडळानेही तसा निर्णय घेऊन केंद्रास प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. आकडय़ांच्या भाषेत ३६१ - आधीचा कोटा ४२० - प्रस्तावित अधिकारी संख्या
