संजय बापट राज्यात अधिकाधिक तज्ज्ञ डॉक्टर तयार व्हावेत यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून राबविण्यात आलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरण योजनेचा सरकारच्या बेफिकिरीमुळे फज्जा उडाला आहे. ३०० हून अधिक कोटींचा खर्च करूनही सात वर्षांत विविध महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या ६९२ जागांच्या उद्दिष्टांपैकी के वळ ७९ जागांची भर पडली आहे. अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या ७५:२५ भागीदारातून ३४५.७९ कोटी रुपये खर्चून सन २०१९ पर्यंत राज्यभरातील अकोला, आंबेजोगाई, औरंगाबाद, धुळे, लातूर, नागपूर, नांदेड, पुणे, सांगली-मिरज, सोलापूर आणि यवतमाळ अशा ११ वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आधुनिकीकरणाची योजना आखण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालयांतील पदव्युत्तर शिक्षण सोयीसुविधांच्या दर्जात वाढ करताना, प्राध्यापकांची नियुक्ती, मूलभूत सोयीसुविधा, वैद्यकीय उपकरणांमध्ये वाढ करण्यासोबतच धुळे आणि अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तरच्या ११६ जागा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच उर्वरित नऊ महाविद्यालयात सध्याच्या ११२ पाठय़क्रमांसाठी ४०९ पदव्युत्तर जागा आणि ६० नव्या पदव्युत्तर पाठय़क्रमांसाठी १६७ जागा निर्माण करण्याचाही निर्णय झाला होता. त्यासाठी एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के म्हणजेच २५९.३४ कोटींचा निधी केंद्र सरकारने दिला होता. मात्र या योजनेवर ९१ टक्के निधी खर्च होऊनही केवळ ७९ जागा वाढल्याने योजना राज्यात फसल्याचा ठपका अहवालात आहे. विशेष म्हणजे मूळ प्रस्तावतील उपकरणांऐवजी वेगळीच उपकरणे खरेदी करण्यात आल्याने अकोला, अंबेजोगाई, धुळे, लातूर, मिरज, नागपूर, सोलापूर आणि यवतमाळ या आठ महाविद्यालयात पदव्युत्तरच्या १३८ जागा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. काही महाविद्यालयांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या वाढीव जागांचे पाठविलेले प्रस्ताव प्राध्यापकांची कमतरता,अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय उपकरणांची टंचाई यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने फे टाळले तर काही महाविद्यालयांनी सर्व अटींची पूर्तता होत असतानाही वाढीव जागांच्या मान्यतेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कु टुंब कल्याण मंत्रालयाकडे अर्जच केला नसल्याचा ठपकाही अहवालात आहे. अहवालात काय?: नियोजनाचा अभाव तसेच राज्य सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे सात वर्षांनंतरही अनेक महाविद्यालयात पायाभूत सुविधांची कामे अपूर्णच असून प्राध्यापक नियुक्ती, वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीतही गोंधळ सुरूअसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या महाविद्यालयांसाठी आवश्यक औषधे तसेच २०० वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी हाफकिन जीव औषधशास्त्रीय महामंडळाला ३५ कोटी रुपये देण्यात आले. मात्र महामंडळाने सात महाविद्यालयांना पाच कोटी ७५ लाखाची २४ उपकरणे खरेदी करून दिली. उर्वरित २९.२८ कोटींचा निधी मात्र कोणत्याही वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी न करता हाफकिन महामंडळाने स्वत:कडेच ठेवून दिला.
