शहराला विद्रुप करणारी आणि रस्त्यावर जागोजागी लावण्यात येणाऱ्या विशेषत: राजकीय पक्षांच्या बेकायदा फलकबाजीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल होते. तसेच बेकायदा फलकबाजी केली जाणार नाही असे हमीपत्र देऊनही ते धाब्यावर बसवल्याप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजप नेते आशिष शेलार यांच्यासह भाजप, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी कारणे दाखला नोटीस बजावत अवमान कारवाई का केली जाऊ नये याचा खुलासा करण्याचे बजावले आहे. खुद्द राज्य सरकारसुद्धा बेकायदा फलकबाजीमध्ये सहभागी असणे हे धक्कादायक असल्याचे नमूद करत सरकारच्या बेकायदा फलकबाजीमागे असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यावरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने हमीपत्र न देणाऱ्या परंतु बेकायदा फलकबाजीत आघाडीवर असलेल्या काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष यांनाही नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या वतीने केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
