झोपडय़ा अधिकृत करण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्र्यांकडेच बैठक; भूखंडाचे संरक्षण करण्यात परिवहन विभाग अपयशी अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या नियोजित चाचणी मार्गाव र (टेस्टिंग ट्रॅक)भूखंडावर तब्बल ४०० झोपडय़ा उभ्या राहिल्या असून त्या जमीनदोस्त करण्याऐवजी अधिकृत करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांकडेच बैठक झाली आहे. एकीकडे उच्च न्यायालयाने ट्रॅकच्या निर्मितीबाबत येत्या सहा महिन्यांत कृती करा, असे आदेश दिलेले असतानाच मोकळ्या केलेल्या भूखंडाचे संरक्षण करण्यात परिवहन विभाग अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता या झोपडय़ा पाडून टाकण्यासाठी अंधेरी आरटीओकडून तक्रार केली जाणार आहे. अंधेरी पश्चिमेकडील आरटीओच्या तसेच काही प्रमाणात खासगी भूखंडावर अण्णा नगर तसेच कासम नगर झोपडपट्टी होती. ही झोपडपट्टी विकसित करण्यासाठी झोपुवासीयांनी मे.चमणकर इंटरप्राइझेस या विकासकाची नियुक्ती केली. परंतु यासाठी परिवहन विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ आवश्यक होते. ते घेण्याऐवजी नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट गेस्ट हाऊस, अंधेरी आरटीओ कार्यालय, टेस्टिंग ट्रॅक आणि अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थाने बांधून द्यावे. या बदल्यात त्यांना आम्ही चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देऊ, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मे. चमणकर इंटरप्राइझेसला सांगितले. तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीपुढे मंजूर झाला. त्यानुसार झोपु योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. अंधेरी आरटीओचे कार्यालय बांधून देऊन जुन्या कार्यालयाचा संपूर्ण भूखंड मोकळा करण्यात आला. परंतु त्याचवेळी राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना कलिना येथील राज्य ग्रंथालयाच्या कंत्राटासाठी इंडिया बुल्सकडून अडीच कोटींची लाच स्वीकारल्याबरोबरच महाराष्ट्र सदनप्रकरणी न दिलेल्या लाच प्रकरणात अटक करण्यात आली. तेव्हापासून टेस्टिंग ट्रॅक बांधण्याचे काम रखडले; मात्र या काळात या मोकळ्या भूखंडावर तब्बल ४०० झोपडय़ा उभ्या राहिल्या. या झोपडय़ांना पात्र करावे, यासाठी एका काँग्रेसच्या नगरसेविकेने रस घेतला आहे. याबाबत तिने गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांना पत्र लिहिले आणि त्यांनी लगेच बैठकही बोलाविली. या बैठकीत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी विश्वास पाटील यांनी या झोपडय़ा अधिकृत असल्याबाबत तपासून पाहावे लागेल, अशी भूमिका घेतली तर उपनगर जिल्हाधिकारी कुशवाह यांनी झोपडय़ा अधिकृत असल्याबाबत फक्त आठच अर्ज आल्याचे सांगितले. अखेरीस आपण माहिती घेतो, असे सांगून मेहता यांनी दहा दिवसांनी पुन्हा बैठक बोलाविली आहे.
