मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची रखडपट्टी; शिवसेना-भाजपमधील रस्सीखेचीत कामांकडे दुर्लक्ष गेल्या वर्षभरात सेना आणि भाजप यांचे सर्व लक्ष हे नगरसेवकांची संख्या वाढवण्यात आणि सत्तेची रस्सीखेच सुरू करण्यात गुंतलेले असताना मुंबईकरांसाठी आवश्यक असलेली अनेक महत्त्वाची धोरणे मात्र रखडलेली आहेत. यात मोकळ्या मैदानांच्या धोरणासोबतच शाळांच्या पुनर्विकासाचे तसेच पालिकेच्या भाडेकरूंच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासारख्या धोरणांचा समावेश आहे. मात्र वर्ष उलटूनही आयुक्तांनी आधीच मंजुरी दिलेल्या गच्चीवरील उपाहारगृहांच्या धोरणाव्यतिरिक्त कोणतेही मोठे धोरण पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आलेले नाही. महानगरपालिका सभागृहात शहरातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील धोरणे आखली जातात. ही धोरणे विशिष्ट विषयातील पालिकेची भूमिका ठरवत असतात. त्याचा परिणाम मुंबईकरांवर आणि पालिकेच्या महसूलावरही होत असतो. मात्र गेल्या वर्षी सत्तेवर येताना ८४ ठिकाणी निवडून आलेली सेनेला कायमच भाजपच्या ८२ नगरसेवकांचे आव्हान असल्याने तातडीचे कामकाज (र्अजट बिझनेस) म्हणून कोणतेही प्रस्ताव मंजूर न करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. त्यातच मित्रपक्षाचेच आव्हान असल्याने अनेक धोरणही मागे राहिली. गच्चीवरील उपाहारगृहांचे धोरणही या रस्सीखेचीतूनच अडकले होते. मात्र त्यानंतर आयुक्तांनीच नोव्हेंबरमध्ये स्वत:च्या अधिकाराखाली धोरण मंजुर केल्यावर जानेवारीत सभागृहात त्याला मान्यता दिली गेली. त्याचप्रमाणे मैदाने दत्तक तत्त्वावर देण्याबाबतही सेना व भाजपमध्ये एकवाक्यता नसल्याने हे धोरण रखडले. ही धोरणे किमान वादग्रस्त ठरल्याने चर्चेत आली. महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या इमारतींच्या पुनर्वसनासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेले धोरण, पालिका जागांच्या भाडय़ात सुधारणा करण्याचे धोरण, मालमत्तांचा पुनर्विकास करताना अनधिकृत बांधकामातील रहिवासी, व्यावसायिकांबाबत निर्णय घेण्याचे धोरण अशी अनेक धोरणे राजकीय इच्छाशक्तीअभावी रखडलेली आहेत. काही ठिकाणी मित्रपक्षाने दिलेले आव्हान तर काही ठिकाणी धोरणातून नक्की काय हाती लागेल याबाबत असलेल्या साशंकतेमुळे ही धोरणे अडकलेली नाहीत. दर वर्षी काही धोरणे प्रलंबित राहतात. मात्र एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर धोरणे रखडली नव्हती. गच्चीवरील उपाहारगृहांचा आजूबाजूच्या इमारतीतील रहिवाशांना त्रास होऊ नये, अशी आमची भूमिका होती व आम्ही ती वारंवार मांडली. त्याचप्रमाणे मोकळ्या जागांच्या धोरणालाही आमचा विरोध आहे. इतर अनेक धोरणांमध्ये शिवसेनेचीच भूमिका ठरलेली नाही, त्यामुळे धोरण मंजुरी अधांतरी राहिलेली आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप गटनेते मनोज कोटक यांनी दिली. याबाबत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. शहरात मेट्रोच्या विविध मार्गासाठी काम सुरू असून राज्य सरकार हे काम वेगाने करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मेट्रोसाठी खोदकाम करताना तसेच तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा काही वेळा कायमस्वरूपी जागा ताब्यात घेण्यासाठी, झाडे तोडण्यासाठी महानगरपालिकेची परवानगी आवश्यक असते. मात्र पालिकेच्या सुधार समितीत किंवा पालिका सभागृहात याबाबतचे सर्व प्रस्ताव सातत्याने मागे ठेवण्यात आले, पुन्हा पाठवण्यात आले. हे प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यासाठी भाजप सदस्यांकडून पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतरही आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेड होण्यासाठी सेनेकडून विरोध करण्यात आला. रेल्वेप्रमाणे मेट्रोलाही पालिकेच्या परवानगीमधून मोकळे करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीत दोनदा नामंजूर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे पालिका सभागृहात मांडलेला प्रस्तावही मंजुरीविना रखडला. वर्षभर रखडलेली धोरणे * महानगरपालिकेचे भाडेकरू असलेल्या मालमत्तांचा पुनर्विकास करताना अनधिकृत बांधकामामधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासंबंधी धोरण. * मनोरंजन मैदाने, दत्तक तत्त्वावर देण्यात आलेल्या संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासंबंधीचे धोरण. * महानगरपालिका शाळांच्या आरक्षित जमिनीच्या विकासासंदर्भात धोरणात्मक तत्त्वांमध्ये फेरबदल करण्याबाबत. * महानगरपालिकेने भाडय़ाने दिलेल्या भूभागांवरील अनधिकृत बांधकामे, अटी भंग इ. च्या कार्यवाहीबाबत. * महानगरपालिकेने भाडय़ाने दिलेल्या भूभागांच्या भाडय़ाच्या नूतनीकरणासंदर्भात * पुनर्विकसित होणाऱ्या पालिकेच्या भाडेकरू असलेल्या मालमत्तांच्या फंजीबल चटई क्षेत्राच्या वापराबाबत अतिरिक्त अधिमूल्य आकारण्याबाबतचे धोरण * कमला नेहरू पार्कसाठी आरक्षित भूभाग रस्ता बांधणी व वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत. * महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक व हस्तांतरणीय विकास हक्क यांचा वापर करून पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण. पालिकेतील पहारेकरी म्हणून आम्ही आमची भूमिका चोख बजावत आहोत. सत्ताधारी या नात्याने सर्व पक्षांना सोबत घेऊन काम करण्यासाठी गटनेत्यांची बैठक हा उत्तम पर्याय आहे. मात्र त्याचा नीट उपयोग महापालिकेतील शिवसेनेच्या नेतृत्वाला करता येत नाही. - मनोज कोटक, गटनेता, भाजप
