शिक्षण हक्क कायदा सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा असावी का, त्यात त्यांना नापास करावे का, विद्यार्थी नापास झाल्यास परत त्याच वर्गात बसवावे का याबाबत गेल्या वर्षभरापासून उलट-सुलट सुरू असलेल्या चर्चाना पूर्णविराम देत अखेर विद्यार्थ्यांना नापास करण्यावर लोकसभेमध्ये शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचे सुधारणा विधेयक बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार पाचवी आणि आठवीच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांची परीक्षा होणार आहे आणि त्यांना नापासही केले जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ प्रमाणे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याची मुभा देण्यात आली नव्हती. या मुद्दय़ावरून काही गटांकडून टोकाची टीका आणि काही गटांकडून नापास न करण्याच्या धोरणाची पाठराखण असा वाद गेली अनेक वर्षे शालेय शिक्षणाच्या क्षेत्रात रंगला आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण हक्क कायद्यातील नापास न करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याची भूमिका शासनाने घेतली होती. त्यानुसार लोकसभेत बुधवारी सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले असून चर्चेअंती ते मंजूरही झाले आहे. त्यानुसार आता पाचवी आणि आठवी अशा दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांच्या आता परीक्षेची दुसरी संधी देण्यात येणार आहे. दुसऱ्यांदा घेण्यात आलेल्या परीक्षेतही विद्यार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यास त्यांना त्याच वर्गात पुन्हा बसवण्याची मुभा शाळांना मिळू शकेल. मात्र विद्यार्थ्यांना आहे त्याच वर्गात बसवावे का याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाच्या पातळीवर होणार आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. पुनर्रचनेची गरज : जावडेकर ‘अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम होतो. मुले खचून जातात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्याचे दुष्परिणाम समोर आले. सध्या एकूणच शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे,’ असे विचार मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत मांडले. राज्यसभेतही हे विधेयक संमत झाल्यास कायद्यातील बदलांची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
