‘एमआरटीपी’ कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज इमारत आराखडय़ाला आतापर्यंत बांधकामाच्या टप्प्याटप्प्याने परवानगी दिली जात होती, परंतु केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा लागू झाल्यामुळे आता इमारत आराखडय़ाला एकाच वेळी मंजुरी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी) सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने त्या दिशेने नगरविकास विभागाला प्रस्ताव पाठविण्याचे ठरविल्याचे कळते. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे यांसह काही शहरांत इमारत उभारणीसाठी महापालिकेची परवानगी मिळविणे म्हणजे किमान वर्ष ते कमाल दोन वर्षांचा कालावधी लागत होता. यासाठी तब्बल ७० ते ८० परवानग्या आवश्यक होत्या. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरात हे प्रकार विकासकांना त्रासदायक होते. विशेषत: मुंबईतील विकासक त्यामुळे खूपच हैराण झाले होते, परंतु विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यात बऱ्यापैकी सुसूत्रता आणली आहे. आता इमारत उभारणीसाठी अनावश्यक परवानग्या रद्द करून एकूण परवानग्यांची संख्या ३० ते ४० इतकी करण्यात आली आहे. ती आणखी कमी करण्याच्या दिशेने शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. इमारत उभारणीसाठी आवश्यक कालमर्यादाही कमी करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्यामुळे विकासकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. तरीही अद्याप प्रति चौरस फुटामागे लाच देण्याची प्रक्रिया संपूर्ण बंद झाली नसली तरी या प्रक्रियेत पहिल्यापेक्षा खूपच सुसूत्रता आणण्यात आल्यामुळे विकासक खूश आहेत. आता राज्याचा रिअल इस्टेट कायदा रद्द झाला आहे. केंद्रीय कायद्यातील ४ (क) तरतुदीनुसार, आता विकासकांना इमारतीचा संपूर्ण आराखडा एकाच वेळी घोषित करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. इमारतीचा आराखडा मंजूर झाल्यानंतर पालिकेकडून सुरुवातीला ‘आयओडी’ दिली जाते. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) दिले जात असले तरी ते टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. त्याचनुसार प्रत्यक्ष आराखडय़ाला मंजुरी मिळते. बऱ्याच वेळा ही मंजुरी रखडली तरी विकासक मंजूर असलेल्या संपूर्ण आराखडय़ानुसार काम सुरू करतो. परंतु कुठेतरी बिनसले तर पालिकेकडून पुढील टप्प्याची मंजुरी मिळत नाही आणि संबंधित विकासकाने मंजूर आराखडय़ानुसार काम केलेले असले तरी केवळ एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदीनुसार मंजुरी नसल्यामुळे ते बांधकाम अनधिकृत ठरते. आता मात्र एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा करून एकाच वेळी संपूर्ण आराखडय़ाची परवानगी द्यावी लागणार आहे, असेही या सूत्रांनी सांगितले.
