‘लेआऊट’ मंजुरीचे अधिकार देण्यासाठी चाचपणी म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली जारी केली तसेच म्हाडा पुनर्विकासातून परवडणाऱ्या घरांचा साठा मिळावा यासाठी जादा चटईक्षेत्रफळही लागू केले. परंतु लेआऊट (अभिन्यास) मंजुरीत पालिकेकडून प्रचंड संथगती सुरू असल्यामुळे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास पुढे सरकू शकलेला नाही. त्यामुळे आता लेआऊट मंजुरीचे अधिकारही म्हाडालाच देता येतील का, या दिशेने चाचपणी सुरू झाली आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानुसार म्हाडाला स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन अधिकार बहाल केले जाणार आहेत. म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागण्यात लेआऊटचा अडथळा असल्याची बाब वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून देण्यात आली होती. त्यावेळी पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि म्हाडाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे यांना या बाबत बैठक घेऊन तातडीने लेआऊट मंजुरीसाठी पावले उचलण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी लेआऊट मंजुरीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला. उपमुख्य अभियंता लचके यांना या कक्षाचे प्रमुख नेमले. त्याआधी सहा वर्षांत फक्त चार लेआऊट मंजूर झाले होते. यासाठीही गृहनिमाणमंत्री प्रकाश मेहता यांना प्रचंड पाठपुरावा करावा लागला होता. स्वतंत्र कक्ष स्थापन केल्यानंतरही त्यात फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. याआधी म्हाडा वसाहतींना २.५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू होते. ते आता तीन ते चार इतके करण्यात आले आहे. त्यामुळे नव्याने लेआऊट मंजुरीची प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. परंतु जुने लेआऊट मंजूर करण्यातही पालिकेच्या या कक्षाने तत्परता दाखविलेली नाही. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळे निर्माण झाले आहेत. १०४ लेआऊटमधील ५६ वसाहतींमधील हजारो इमारती जुन्या असून त्यांचा पुनर्विकास तातडीने होणे आवश्यक आहे. तथापि लेआऊट मंजुरी पालिकेकडून होत नसल्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. पालिका आणि म्हाडा यांच्यातील या तूतू-मैंमैंमुळे रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी मेहता यांनी म्हाडालाच स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन सर्वाधिकार बहाल करता येतील का, या दिशेने चाचपणी सुरू केली आहे. झोपु प्राधिकरणाचा स्वतंत्र दर्जा असल्यामुळे इमारत आराखडा याच पातळीवर मंजूर केला जातो. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर निवासयोग्य दाखलाही याच प्राधिकरणामार्फत दिला जातो. पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाकडे फाइल सादर करून होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही पद्धत राबविली जात आहे. त्याच धर्तीवर म्हाडाला स्वतंत्र प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन लेआऊट मंजुरीचे अधिकारही म्हाडालाच देण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसे झाल्यास म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास तातडीने मार्गी लागेल, असा विश्वास मेहता यांनी व्यक्त केला आहे. भूखंड म्हाडाचे आहेत. पुनर्विकास वेगाने व्हावा, यासाठी म्हाडाच्या भूखंडावरील मंजुरीचे अधिकार म्हाडालाच द्यावेत अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत मुख्यमंत्रीही अनुकूल असून लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
