मुंबई : परदेशातील विद्यार्थ्यांना मायदेशी पाठवण्याच्या अमेरिकी शासनाच्या निर्णयाचा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना बसणार असून, विद्यार्थ्यांनी घेतलेले शैक्षणिक कर्ज, शासकीय अभ्यासवृत्ती यांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे प्रवासाचा लाखो रुपयांचा खर्चही विद्यार्थ्यांना उचलावा लागणार आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठांनी ऑनलाइन किंवा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशी मिश्र शिक्षणपद्धती अवलंबली आहे. तर अगदी मोजकी विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष बोलवून शिक्षण देत आहेत. पूर्णपणे ऑनलाइन शिक्षण सुरू केलेल्या विद्यापीठांतील परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या देशांत परत जाण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्याविरोधात अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांनी तेथील न्यायालयात धाव घेतली असली तरीही परिस्थिती अद्यापही गोंधळाचीच, अस्पष्ट आहे. भारतीतील जवळपास अडीच लाख विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या हजारो आहे. त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. अनेक विद्यार्थी बँकांची कर्ज काढून परदेशी जातात. तेथील विद्यापीठे अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देतात. शासकीय अभ्यासवृत्ती किंवा शिष्यवृत्ती मिळालेले विद्यार्थी भारतात परतून ऑनलाइन अभ्यासक्रम करायचा असल्यास शिष्यवृत्ती मिळणार का? कोणत्या गोष्टींचा समावेश असणार, अशा संभ्रमात आहेत. रशियातील ४८० विद्यार्थी आज परतणार रशियात शिक्षणासाठी गेलेले राज्यातील ४८० विद्यार्थी सोमवारी विशेष विमानाने परतणार आहेत. त्यातील ५७ जणांचे वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण झाले आहे. विशेषत: वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणासाठी रशियाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीवर र्निबध असल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ हे विद्यार्थी रशियात अडकले होते. त्यांना परत आणण्याची मागणी पालकांनी केली होती. अशाही समस्या.. संशोधनासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर मिश्र पद्धतीतही महाविद्यालयातील वेळ आणि ऑनलाइन शिक्षणाचा वेळ यांबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे भारतात परतावे का, असा प्रश्न आहे. प्रशासनाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना अमेरिकेतील अनेक भागांत राहण्यासाठी जागा मिळणेही कठीण झाले आहे. शिवाय भारतात परतायचे आणि आवश्यकतेनुसार परत जायचे यासाठी आतापर्यंत केलेल्या खर्चाच्या व्यतिरिक्त लाखो रुपये खर्चावे लागणार आहेत. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रालय, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. खासदार गोपाळ शेट्टी यांनीही परराष्ट्र मंत्रालयाला भारतीय विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली आहे.
