मी निर्णय घेत नाही म्हणून माझ्यावर कितीही टीका झाली, कितीही आरोप केले गेले, तरी कोणत्याही किमतीवर व्यक्तिगत लाभाची आणि नियमबाह्य़ कामे मी करणार नाही, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनाही दिला. राज्याचे नुकसान करणारे आणि केवळ काही हितसंबंधीयांचे हित सांभाळणारे निर्णय मला बदलावे लागले, अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भूमिकेचे समर्थनही केले. जमिनींचे आरक्षण बदलण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या काही निर्णयावर राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विधान परिषदेत विरोधी पक्षांनी टीका केली होती. आरक्षणे बदलताना आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आला होता. पुणे, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आदी शहरांमध्ये ६६४ एकरवरील परिसराचे झोन बदलण्यासाठी ११५ कोटींचा पक्षनिधी जमा केल्याचा आरोप विधान परिषदेत भाजपचे आशीष शेलार यांनी केला होता. नव्या टाऊनशिप धोरणामुळे विकासकांना अतिरिक्त एफएसआय मिळाल्याचे सांगत, याबद्दलही शेलार यांनी संशय व्यक्त केला होता. या आरोपांमुळे मुख्यमंत्री अस्वस्थ होते.गेली २५ वर्षे मी सार्वजनिक जीवनात कार्यरत आहे, अनेक उच्च पदांवर काम केले, परंतु आजपर्यंत कुणालाही माझ्याकडे संशयाचे बोट दाखवायची संधी दिली नाही. मात्र या सभागृहात माझ्यावर वैयक्तिक आरोप करण्यात आले, याने आपण व्यथित झाल्याचे ते म्हणाले. जमिनीचे आरक्षण बदलणे, विशेष नागरी वसाहतींना परवानगी देणे व मुंबईतील पार्किंग लॉटच्या निर्णयात बदल केल्याने काही हितसंबंधीय लोक दुखावले आहेत. मुंबईसारख्या शहरांवरील नागरी सुविधांवरील पडणारा ताण कमी करण्यासाठी नवीन नागरी वसाहती वसवणे, ही काळाजी गरज आहे. त्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यावरील आधीची आरक्षणे बदलावी लागली असून ती सर्व प्रक्रिया नियमानुसारच पार पाडली जाते, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. काही वर्षांपूर्वी मुंबईत पार्किंग लॉटचा निर्णय घेतला होता, किती मजले पार्किंग लॉट असावेत, त्याला मर्यादाच नव्हती, परिणामी राज्याचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे तळमजल्याच्या खाली दोन व वर दोन मजले अशी मर्यादा घालणारा निर्णय घेतला. नव्या बदलामुळे राज्याला एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कितीही टीका झाली तरी मी राज्याचे हित बघणार, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले.२०१४ नंतर आघाडीचेच सरकार असेल राज्यातील जनतेने गेली १४ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे सत्ता दिली आहे. १९९५ मध्ये एकदा सत्ताबदलाचा कौल दिला होता, परंतु युती सरकारच्या कारभाराने जनता समाधानी झाली नाही. त्यानंतर सातत्याने आघाडीच्या बाजूने जनादेश दिला. २०१४ नंतरही राज्यात आघाडीचेच सरकार असेल, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
