भाजप सरकारच्या काळात राज्यात राबविण्यात आलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत विधिमंडळाची समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला चार महिन्यांची मुदत आणि आवश्यकता वाटल्यास आणखी दोन महिन्यांचा कालावधी देऊन या प्रकरणी सहा महिन्यांत सभागृहाला अहवाल सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत सांगितले. आमदार नाना पटोले यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवड मोहिमेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या योजनेत शासकीय तिजोरीतून निधी खर्च करण्यात आला आणि खासगी लोकांनीही निधी दिला होता. या मोहिमेसाठी कुठून रोपे आणण्यात आली, ती किती रुपयांना पडली, त्यापैकी किती वृक्ष आज उभे आहेत, या योजनेत भ्रष्टाचार झाला का, आदी प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केले होते. रमेश कोरगावकर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्यावर अनेक सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी चौकशीची घोषणा केल्यावर या संदर्भात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, समितीमार्फत जी काही चौकशी करायची, ती करावी. पण या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे, त्यावर विश्वास नाही का? त्यावर उत्तरावर विश्वास आहे, पण चौकशी मागण्याचा आम्हाला अधिकार असल्याचे पटोले यांनी स्पष्ट केले. त्यावर ही चौकशी कधी होणार, अहवाल कधी मांडणार, आदी सवाल मुनगंटीवार यांनी विचारले. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी समिती नियुक्ती ३१ मार्चपर्यंत होईल आणि कामकाजासाठी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल, असे स्पष्ट केले. या वेळी चर्चेला उत्तर देताना वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी विशेष मोहीम राबविण्याकरिता २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीत वन विभागाला दोन हजार ४२९ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. तो पूर्णपणे वापरण्यात आला आहे. या मोहिमेअंतर्गत वन विभागाकडून २८ कोटी २७ लाख वृक्ष लागवड करण्यात आली. त्यातील ७५.६३ टक्के रोपे ऑक्टोबर २०२० अखेर जिवंत असून त्यांची देखभाल करण्यात येत आहे. हे वृक्ष जगले पाहिजेत, यासाठी शासन कुठलेही निधीची कमतरता भासू देणार नाही.
