बृहद्सूचीमध्ये नाव नसल्यास कारवाई निशांत सरवणकर, मुंबई ‘म्हाडा’च्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या सहमुख्य अधिकाऱ्याने केलेल्या घर घोटाळ्यामुळे सावध झाल्यानंतर आतापर्यंत पुनर्विकसित इमारतीतील रिक्त सदनिकांचे वितरण झालेल्या सर्वच रहिवाशांची तपासणी केली जाणार आहे. संबंधित रहिवाशांची नावे बृहद्सूचीमध्ये (मास्टर लिस्ट) न आढळल्यास ही घरे म्हाडाकडून ताब्यात घेतली जाणार आहेत. ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर यांनी ‘मास्टर लिस्ट’मधील ९५ रहिवाशांना एकाचवेळी घरे वितरित करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे गेली अनेक वर्षे संक्रमण शिबिरात खितपत पडलेल्या रहिवाशांना आशेचा किरण निर्माण झाला. परंतु सहमुख्य अधिकारी अविनाश गोटे यांनी या यादीत पाच नावांचा समावेश करून घोटाळा केला. या प्रकरणी मुख्य अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात त्यांनी गोटे यांच्यावर ठपका ठेवून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सहमुख्य अधिकारी गोटे यांचा घोटाळा लक्षात आला. परंतु याआधी अशा रीतीने किती घरे लाटली गेली असावीत, याबाबत संदिग्ध असलेल्या मंडळाने पुनर्विकसित इमारतींमधील वितरित केल्या गेलेल्या सदनिकांची माहिती मागवून त्यामध्ये सध्या कोणाचे वास्तव्य आहे, याबाबत तपशील गोळा करण्याचे ठरविले आहे. नियमानुसार या रिक्त घरांचे बृहद्सूचीमधील रहिवाशांना वितरण करणे आवश्यक आहे. परंतु ही घरे दलालांमार्फत ‘म्हाडा’च्याच काही अधिकाऱ्यांनी लाटल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींची शहानिशा करण्याचेही आता मंडळाने ठरविले आहे. मंडळातील एका मिळकत व्यवस्थापकाने अशी दोन घरे स्वत:च्या मुलीच्या नावे केल्याच्या तक्रारीचीही चौकशी केली जाणार आहे. ‘अधिकाऱ्यांकडून दलालांमार्फत भ्रष्टाचार’ जुनी इमारत धोकादायक ठरविण्यात आली वा कोसळली तर त्यातील रहिवाशांची संक्रमण शिबिरात पर्यायी व्यवस्था केली जाते. त्यांच्याकडून मूळ कागदपत्रे घेऊन त्यांचे नाव बृहद्सूचीमध्ये समाविष्ट केले जाते. याच मूळ कागदपत्रांचा वापर करून दलाल आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट युतीकडून घर घोटाळा सुरू आहे. याबाबत गुप्तचर विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी आपण २०१३ मध्ये केली होती, याकडे ‘संक्रमण शिबीर कल्याण संघटने’चे अभिजित पेठे यांनी लक्ष वेधले. बृहद्सूचीमध्ये पाच नावांचा समावेश केला गेल्याचे लक्षात आल्याने त्याची दखल घेता आली. मात्र याआधी अशा पद्धतीने घरे लाटली गेली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही मोहीम राबविली जाणार आहे. - सतीश लोखंडे, मुख्य अधिकारी, इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ
