न्यायालयातील जकातविषयक प्रकरणे, परताव्याची प्रकरणे उरकण्यासाठी महापालिकेचा निर्णय देशभरात शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू होत असल्याने आपली कोणत्या विभागात पाठवणी होणार ते अद्याप कळू न शकल्याने जकात विभागातील कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. जकातकर वसुली शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून बंद होत असली, तरी न्यायालयात सुरू असलेली जकातविषयक प्रकरणे, परताव्याची प्रकरणे यासह विविध कामे उरकण्यासाठी पालिकेला पुढील वर्षभर जकात विभाग सुरूच ठेवावा लागणार आहे. जकात विभागाची दैनंदिन कामे कमी होत असल्याने निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागांमध्ये सामावून घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. दहिसर, मानखुर्द, ऐरोली, नाशिक रोडवरील आनंदनगर आणि जुना आग्रा रोडवरील मुलुंड पश्चिमेच्या लालबहाद्दूर मार्ग या पाच मोठय़ा जकात नाक्यांवर मुंबईबाहेरून येणाऱ्या मालवाहू वाहनांची तपासणी होते आणि मालावरील जकात वसूल करून वाहने मुंबईत येतात. त्याशिवाय रेल्वे स्थानके, विमानतळ, बंदर आदी विविध ठिकाणी पालिकेचे तब्बल ६५ जकात नाके असून या नाक्यावरही जकात वसुलीची कामे केली जातात. आतापर्यंत पालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेल्या जकात कर वसुलीसाठी विविध १९०० मंजूर पदे आहेत. परंतु त्यापैकी ४० टक्के पदे प्रशासनाने भरलेलीच नाहीत. म्हणजेच जकात विभागातील विविध श्रेणीची सुमारे ७६० पदे रिक्तच आहेत. जकात विभाग बंद होत असल्यामुळे विविध श्रेणींतील पदांवर कार्यरत असलेल्या तब्बल ११४० पैकी काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अन्य विभागांमध्ये सामावून घेण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. जकात कर वसुली बंद होत असली तरी भविष्यात जकातविषयक अनेक कामांची पूर्तता पालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे. जकात कराशी संबंधित अनेक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कर परताव्याची, तसेच चौकशीची असंख्य प्रकरणे हातावेगळी व्हायची आहेत. विमानमार्गे आणि बंदरमार्गे मुंबईत येणाऱ्या मालावरील जकात आकारणीसाठी आर अर्ज आणि एन अर्ज भरावे लागतात. या अर्जाच्या माध्यमांतून कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर जकात वसुली करण्यास काही कालावधी लागतो. यामुळे आर आणि एन अर्जाची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. न्यायालय, परतावा प्रकरणांसह सर्व कामे उरकण्यासाठी जकात विभागाला एक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे हा विभाग किमान एक वर्ष सुरू ठेवण्यात येणार आहे. पालिकेच्या उत्पन्नाच्या मुख्य स्रोतांपैकी एक असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसुलीवर भर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जकात विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता विभागात वर्ग करण्यात येणार आहे. मुंबईमधील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्याचबरोबर रुग्णसेवा बळकट करण्यासाठी आरोग्य विभागामध्येही कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यामुळे जकात विभागामधील अतिरिक्त ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या विविध विभागांमध्ये सामावून घेण्यासाठी चाचपणी सुरू आहे. मात्र जकात विभागात मोठय़ा संख्येने असलेले मार्कर आणि कामगार अतिरिक्त बनण्याची शक्यता आहे. या कर्मचारी वर्गाला कोणत्या विभागात सामावून घ्यायचे, असा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. कर्मचाऱ्यांना जकात विभागातच काम जकातीसंबंधी उर्वरित कामे उरकण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे जकात कर बंद झाल्यानंतरही सुमारे ४०० ते ५०० कर्मचाऱ्यांना जकात विभागातच काम करावे लागणार आहे. तर जीएसटी लागू झाल्यानंतर १ जुलैपासून आठवडाभर कर्मचाऱ्यांना जकात नाक्यांवर दुसऱ्या पाळीत हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
