मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या शिवडी ते न्हावाशेवा व पुढे चिर्लेपर्यंत जाणाऱ्या २२ किलोमीटर लांबीच्या ९,६३० कोटी रुपयांच्या सागरी सेतू प्रकल्पाची निविदा सलग तिसऱ्या वेळी अपयशी ठरल्यानंतर या प्रकल्पासाठी ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान’तून (जेएनएनयूआरएम) निधी मिळविण्याचा विचार सुरू झाला आहे. तसे झाल्यास या प्रकल्पासाठी जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळेल आणि केवळ पाच हजार कोटी रुपयांची तजवीज ‘एमएमआरडीए’ला करावी लागेल. त्यामुळे टोलचा भरुदडही कमी होईल.जागतिक मंदी आणि धोरण लकव्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यात वित्तीय संस्था उदासीन आहेत. या आर्थिक अनिश्चिततेचा फटका दहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या सागरी सेतूला बसला आहे. हा सागरी सेतू नवी मुंबई विमानतळासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. पण अजूनही नवी मुंबई विमानतळाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. विमानतळ झाले नाही तर सागरी सेतूवरील वाहनांची संख्या प्रचंड प्रमाणात घटणार आहे. नवी मुंबई विमानतळाच्या अनिश्चिततेमुळे हा सागरी सेतू कितपत व्यवहार्य ठरेल याबाबत खासगी कंपन्या साशंक आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या बांधकामाचे कंत्राट देऊन खुद्द ‘एमएमआरडीए’ने दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची की नवीन निविदा काढून संबंधित कंपनीने पूल बांधून द्यायचा आणि त्यापोटी वर्षांला विशिष्ट रक्कम ‘एमएमआरडीए’कडून घ्यायची असे दोन पर्याय पुढे आले होते.या प्रकल्पाचा खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी देशात नागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या ‘जेएनएनयूआरएम’चा लाभ घेण्याचा पर्यायही तपासण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते, तर राज्य सरकार १५ टक्के रक्कम देते. अशारितीने प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के रक्कम मिळते. त्यामुळे शिवडी-न्हावाशेवा सागरी सेतूला ‘जेएनएनयूआरएम’अंतर्गत आर्थिक साह्य मिळाल्यास या दहा हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला सुमारे ३५०० कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून, १५०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. प्रकल्प खर्च निम्म्यावर आल्याने वाहनांवर पडणारा टोलचा भरुदडही कमी होईल. सध्या या सेतूच्या वापरासाठी चारचाकी वाहनांसाठी २२० रुपये टोल गृहीत धरण्यात आला आहे. पण प्रकल्प खर्च निम्म्यावर आल्यावर तोही ११० रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतो, असे प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले. येत्या काही दिवसात या सागरी सेतूच्या बांधकामासाठीचे विविध पर्याय सरकारपुढे ठेवून सरकारच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही होईल, अशी पुस्तीही या अधिकाऱ्याने जोडली.
