शासकीय सेवेत नव्याने निवड झालेल्या व बढतीपात्र असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक विभागांतच नियुक्त्या देण्याच्या निर्णयामुळे प्रशासनात नाराजीचे वातावरण असतानाच, आता विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातून लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरभरती करण्याचा युती सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारशीनंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. नोकरभरतीबाबतच्या या प्रस्तावित धोरणामुळे नव्या प्रादेशिकवादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी मात्र, प्रादेशिकवादाची शक्यता फेटाळून लावली आहे. शासकीय सेवेत नव्याने निवड झालेले अधिकारी वा कर्मचारी विदर्भ, मराठवाडा वा खानदेशात जायला फारसे उत्सुक नसतात. त्याचा विचार करून, शासकीय सेवेत नव्याने निवड झालेले अधिकारी व कर्मचारी तसेच बढतीपात्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक विभागांत चक्राकार पद्धतीने नियुक्त्या देण्याचा धोरणात्मक निर्णय युती सरकारने एप्रिलमध्ये घेतला. या विभागांतील सर्व रिक्त जागा भरल्यानंतरच कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रात नियुक्त्या देण्याचा नियम केला. त्यावरून गदारोळ झाला. आता पश्चिम महाराष्ट्र व कोकण वगळून फक्त विदर्भ, मराठवाडा व खानदेशातून तेथील लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरभरती करण्याच्या युती सरकारच्या हालचालीमुळे नव्या प्रादेशिकवादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. वादाचा विषय नाही : मनुगंटीवार हा प्रादेशिकवादाचा विषय नाही. नागपूर करारामध्येच याची तरतूद केली आहे. परंतु आधीच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले होते. दुसरे असे की, या विभागांना शासकीय सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व असले पाहिजे, त्यासाठी काही उपाययोजना करण्याचा विचार करू, अशा घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केल्या होत्या. आधीचे सरकार फक्त घोषणा करीत होते, आमचे सरकार प्रत्यक्ष कृती करीत आहे, त्यामुळे वादाचे कारण नाही. ’नागपूर करारातील कलम ८ प्रमाणे शासकीय सेवेत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश या विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले का, याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ’सध्या राज्य शासन, शासनाच्या नियंत्रणाखालील उपक्रमे व महामंडळांमध्ये या तीन विभागांमधील किती अधिकारी-कर्मचारी आहेत, याची माहिती संकलित करणार आहे. ’त्याचे प्रमाण कमी असल्यास त्याची कारणे काय आहेत व या तीन विभागांतील शासकीय नोकऱ्यांमधील टक्का वाढविण्यासाठी उपाययोजनांचा अभ्यास ही समिती करणार आहे. ’समितीला तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यावर नोकरभरतीबाबतचे पुढील नवे धोरण ठरविले जाणार आहे.
