प्रस्ताव सादर करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश ठाण्यापाटोपाठ आता कल्याण-डोंेबिवली महापालिका क्षेत्रातही नागरी समूह विकासाचे(क्लस्टर) धोरण लागू करण्याच्या हालचाली मंत्रालयात सुरू झाल्या आहेत. त्यानुसार शहरात समूह विकास योजना लागू करण्याबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेस दिले आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात समूह विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातही गावठाण तसेच अन्य भागातील अधिकृत आणि अनधिकृत परंतू धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाची समस्या गंभीर आहे. महापालिका क्षेत्रात सव्वा लाख अनधिकृत तर ४० हजारच्या आसपास अधिकृ धोकादायक इमारती असून या सर्वच इमारतींच्या पुनर्विकासाची नितांत आवश्यकता आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील प्रचलित तरतूदी अपुऱ्या आहेत. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना घरे खाली करण्याच्या नोटीसा महापालिका बजावते. मात्र अशा इमारतींच्या पुनर्विकास किंवा पुनर्बाधणी संदर्भात प्रतलीत कायदे आणि विकास नियंत्रण नियमावली यांमध्ये त्रुटी असल्याने धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत ठोस निर्णय होऊ शकत नसल्याची गंभीर बाब सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी पत्रान्वये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणली होती. महापालिका क्षेत्रामध्ये नागरी समूह विकास योजना सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत समाविष्ट करण्याबाबतचा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ३७ चा प्रस्ताव, आवश्यक त्या आघात मुल्यांकन अहवालासह शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, त्यानंतर शासन यावर उचित निर्णय घेईल असेही नगरविकास विभागाने कल्याण महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
