मुंबई उच्च न्यायालयाचा महानगरपालिकेला तडाखा कांजूरमार्ग कचराभूमी सभोवताली बेकायदेशीररत्या बांधण्यात आलेली भिंत पाडण्याचे आदेश ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने दिल्यानंतरही ती जमीनदोस्त करण्याऐवजी नियमित करण्याची मागणी करणाऱ्या महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दणका देत ही भिंत दोन महिन्यांमध्ये पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच ही कारवाई केली की नाही याचा अहवालही सादर करण्याचे बजावले आहे. आपल्या सोयीनुसार नियम वाकविणाऱ्या पालिकेला खरे तर याकरिता दंड ठोठवायला हवा. परंतु, या दंडाचा भार सरतेशेवटी करदात्या मुंबईकरांवर येणार असल्याने तो आम्ही टाळतो आहोत, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावले. मुख्य न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. केंद्रीय पर्यावरण विभागाने पालिकेला कांजूरमार्ग येथील १४२ हेक्टर जागेत कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी मिळल्यावर प्रकल्पाच्या संरक्षणार्थ पालिकेने त्याभोवती संरक्षक भिंत बांधली. मात्र त्यातील ५२ हेक्टर जागा ही ‘सागरी हद्द नियंत्रण व्यवस्थापना’खाली (सीआरझेड) येत असतानाही पालिकेने नियम सर्रासपणे धाब्यावर बसवून ही भिंत बांधली. सीआरझेडनुसार या क्षेत्रात कोणत्याही बांधकामांना मज्जाव करण्यात आलेला आहे. पर्यावरणीय कायद्यानुसार तसे केल्यास तो गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. परंतु त्याकडे काणाडोळा करीत पालिकेने ही भिंत उभी केली. पालिकेच्या या कृतीला ‘वनशक्ती’ या संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले होते. लवादाने पालिकेला संरक्षक भिंत पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र, या निर्णयाला पालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच ही भिंत बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आल्याचे आणि ती पाडण्याचे आदेश देऊनही ती जमीनदोस्त न केल्याची कबुली पालिकेतर्फे देण्यात आली होती. मात्र कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणारी कांजूरमार्ग ही एकमेव कचराभूमी आहे. त्यामुळे तिचे संरक्षण करण्यासाठी ही संरक्षक िभत बांधणे गरजेचे होते. त्याचसाठी िभतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी हद्द नियंत्रण व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (एमसीझेडएमए) अर्जसुद्धा करण्यात आला आहे, असा दावाही पालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. या कबुलीची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला धारेवर धरले होते. तसेच बेकायदा बांधकामांवर हातोडा चालवणाऱ्या पालिकेकडूनच बेकायदा बांधकाम केले जात असल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पालिकेचा दावा आपल्या या दाव्याच्या समर्थनार्थ पालिकेने २००६ सालच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेचा दाखला दिला. शिवाय ही िभत बांधल्याने कुणाचे काय भले होणार आहे. उलट कचराभूमीचे बेकायदा कारवायांपासून संरक्षण होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. शिवाय सागरी हद्द नियंत्रण व्यवस्थापन (सीआरझेड) कायदा येण्याआधी ही परवानगी मिळाली होती, असाही दावा करण्यात आला.
